कृती आराखडा तयार करण्याच्या आदेशाची पुर्तता नाही आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि आदिवासी विभागाचा टास्क फोर्स नेमून राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशाची आजपर्यंत पूर्तता झालेली नाही. शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी कुपोषणाचे एकत्रित निकष तयार करून ते तीन महिन्यांत आपल्याला सादर करावे असे स्पष्ट आदेश आरोग्य व महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत असे कोणतेही निकष तयार करण्यात आले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्याच्या १६ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये दर वर्षी मोठय़ा प्रमाणात बालमृत्यू होतात. कुपोषित बालकांची संख्याही काही लाखांमध्ये असते. आरोग्य विभागाची कुपोषित बालकांची आकडेवारी व महिला व बालविकास विभागाची कुपोषित बालकांची आकडेवारी यात प्रचंड तफावत असल्यामुळे उपचाराची दिशा ठरवताना गोंधळ निर्माण होतो. गेल्या वर्षी आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार कुपोषित बालकांची संख्या ३७ हजार एवढी होती तर महिला बालविकास खात्याने सहा लाख बालकांची आकडेवारी जाहीर केली. यंदाही एकटय़ा पालघर जिल्ह्यात ५५७ बालमृत्यू असून कुपोषित बालकांची संख्या साडेतीन हजार असल्याचे आरोग्य विभागाची आकडेवारी सांगते, तर महिला बालविकास खात्याची आकडेवारी खूपच मोठी आहे. कुपोषणाच्या निकषात आरोग्य विभागाकडून मुलाच्या उंची व वजन याचा विचार केला जातो तर महिला-बालविकास विभाग वय आणि वजन हे निकष वापरून कुपोषित आहे किंवा नाही हे ठरविते. या दोन्ही विभागांनी कुपोषित बालकांचे एकत्रितपणे निकष निश्चित करून उपाययोजनांची आखणी करावी, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ जानेवारी २०१६ रोजी आरोग्य आणि व महिला बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. त्यानंतर याबाबत काही बैठकाही झाल्या. मात्र, आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना या दोन्ही विभागांच्या सचिवांनी उत्तरही पाठवले नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले. कुपोषित बालकांचे पोषण व आरोग्य व्यवस्थापनासाठी टास्क फोर्स नेमला असून त्यात या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे दोन्ही विभागांची एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून तीन महिन्यांत सादर करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले होते. मात्र, वर्ष उलटले तरी अजूनही याबाबत मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही माहिती मिळू शकलेली नाही. एवढेच नव्हे तर बालमृत्यू रोखण्यासाठी आदिवासी, आरोग्य व महिला बालविकास विभागाचा अंतिम कृती आराखडाही तयार झालेला नाही. महिला बालविकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीदेखील नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर हे मान्य केले. प्रामुख्याने आंगणवाडय़ांमध्ये महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून वय व वजन घेऊन कुपोषणाचे निकष निश्चित केले जातात. बालके जेव्हा आजारी पडतात त्या वेळेला आरोग्य विभागाचा संबंध येतो, त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाकडून कुपोषित बालकांची जी आकडेवारी जाहीर केली जाते तीच मान्य करण्याचे धोरण आरोग्य विभागाने स्वीकारले आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल पाठविला आहे किंवा नाही हे तपासून सांगता येईल. - डॉ. विजय सतबिरसिंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आरोग्य
