भूखंड अगोदरच वितरीत झाल्याचे स्पष्ट! २०२२ पर्यंत मुंबई व आसपासच्या परिसरात ११ लाख परवडणारी घरे उभारण्याचा विढा उचललेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांना सुरुंग लावण्याचे काम प्रत्यक्षात होत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात भूखंड ताब्यात नसतानाही कोकण गृहनिर्माण मंडळाने जारी केलेली तीन हजार ६१२ कोटींची निविदा रद्द करण्याची पाळी आलेल्या शासनाला आता या गृहप्रकल्पांसाठी असलेले भूखंड अगोदरच वितरीत झाल्याचे सत्यही पचवावे लागले आहे. २०२२ पर्यंत ११ लाख घरांचे उद्दीष्टय़ पूर्ण करण्यासाठी महिन्याकाठी १५ ते २० हजार घरांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. परंतु भूखंडच ताब्यात नसल्यामुळे ही घरे कशी उभारायची हा प्रश्नच आहे. ही घरे उभारण्यासाठी कंत्राटे जारी करणे आणि त्यासाठी पैसे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. परंतु त्या दिशेने काहीही प्रयत्न न करता कोकण गृहनिर्माण मंडळाने निविदा जारी केली होती. परंतु विशिष्ट सरकारी कंत्राटदारालाच लाभदायक ठरतील, अशा या निविदेतील अटी असल्याची तक्रार बाब एका बडय़ा विकासकाने थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच केली होती. त्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर निविदा रद्द करण्याची पाळी आली होती. कोकण गृहनिर्माण मंडळाने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी ३३ हजार ५१० तर अल्प उत्पन्न गटासाठी सहा हजार २५० घरांसाठी निविदा जारी केली होती. मुंबई महानगर प्रदेश तसेच कोकण विभागात एकूण ११ भूखंडांवर ही योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु यापैकी चार भूखंडांबाबत (वसईत दोन तर कर्जत व खालापूर येथे प्रत्येक एक) प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले तर उर्वरित सातपैकी पाच कल्याण तर दोन ठाण्यात आहेत. परंतु हे भूखंड अगोदरच गिरणी कामगारांचे गृहप्रकल्प, संजय गाधी राष्ट्रीय उद्यानातील विस्थापितांचे पुनर्वसन, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी देण्यात आले आहेत तर काही भूखंड नवी मुंबईतील प्रस्तावीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आरक्षित आहेत. अशावेळी हे भूखंड म्हाडाला देता येणार नाही, असे ठाण्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना कळविले होते. श्रीवास्तव यांनी ही बाब गृहनिर्माण विभागाच्या लक्षात आणून दिली होती. परंतु हे भूखंड म्हाडाच्या अल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या प्रकल्पासाठी जारी करण्यात यावी, असे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले असले तरी ते शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे भूखंड ताब्यात नसतानाही परवडणारी घरे बांधण्याचा देखावा उभा केला जात असल्याची प्रतिक्रिया सूत्रांनी व्यक्त केली.
