केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये महाराष्ट्राचे विविध प्रश्न अजून प्रलंबित आहेत. केवळ निधीचाच मुद्दा नसून पर्यावरण विभागाच्या मंजुऱ्याही रखडल्या आहेत, अशी खंत व्यक्त करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी आणखी सक्षम यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या.
राज्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सचिवांनी स्वत किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांना दिल्लीत पाठवून ठाण मांडून बसावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी राज्यातील खासदारांची बैठक बोलावली होती.  
ब्रिमस्टोव्ॉड, अपारंपारिक उर्जा, मुंबई विकास योजनांसाठी केंद्राचा निधी, अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न, कापूस हमी भाव, मेट्रोचे जाळे, इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. आंबेडकरांचे स्मारक आणि राज्यातील गंभीर दुष्काळ यावर सुमारे चार तासांहून अधिक काळ बैठक  चालली. सर्वपक्षीय खासदार यावेळी उपस्थित होते.
खासदारांच्या प्रश्नांवर दोन महिन्यांत निर्णय
खासदारांच्या पत्रांना साधी उत्तरेही सरकारकडून मिळत नाहीत, अशी तक्रार अनेक खासदारांनी केली. तेव्हा त्यांच्या तक्रारी आणि उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. त्या मुद्दय़ांवर संबंधित विभागाच्या सचिवांनी दोन महिन्यांत कारवाई करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रलंबित प्रश्नांसाठी विभागनिहाय बैठकाही घेतल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
शिवरायांच्या स्मारकाचे चार महिन्यांत भूमिपूजन
अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवून येत्या तीन-चार महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी दिली. या स्मारकासाठी पर्यावरण विभागाच्या आवश्यक परवानग्यांसाठी तातडीने पाठपुरावा करण्याचे आदेशही फडणवीस यांनी .यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. राजभवानापासून दीड किलोमिटर आणि मरीन ड्राईव्हपासून साडे तीन किलोमिटर अरबी समुद्रात  हे स्मारक उभारण्यात येणार आहे.