विधेयकातील तरतुदींबाबत विरोधकांची भीती; सरकारवर टीका वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर अटक आणि जप्तीचे अधिकार करवसुली अधिकाऱ्यांना देण्याची तरतूद राज्याच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकात करण्यात आली आहे. ही अत्यंत धोकादायक बाब असून, त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल, असा घणाघाती हल्ला विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत सरकारवर चढविला. जीएसटीच्या जाळ्यात शेतकऱ्यांनाही आणले आहे, मात्र त्याचवेळी बिल्डरांना मोकाट सोडले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विधान परिषदेत सोमवारी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर या मुख्य विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. धनंजय मुंडे यांनी या विधेकातील तरतुदींवर अभ्यासपूर्ण भाष्य केले. त्यातील काही धोके सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर मुंबईतील जकात रद्द होणार. त्याची मुंबई महापालिकेला भरपाई देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या थेट बॅंक खात्यात हे पैसे जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. इतर महापालिकांबाबत मात्र तशी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यांनी कटोरा घेऊन राज्य सरकारकडे भीक मागायची का, असा सवाल त्यांनी केला. या विधेयकात जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्याला किती आर्थिक तोटा किंवा फायदा होणार आहे, केंद्र सरकारकडून किती भरपाई मिळणार, याचा काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत करमाफी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत, परंतु त्यासाठी जीएसटी कॉन्सिलची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, याचा अर्थ राज्याची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. वस्तू व सेवा यांच्याशी संबंधित व्यवहाराबाबत माहिती लपून ठेवल्यास, खोटी माहिती दिल्यास, त्या व्यापाऱ्याच्या जागेची झडती, जप्ती आणि त्याला अटक करण्याचे अधिकार करवसुली अधिकाऱ्यास म्हणजे राज्यात विक्रीकर अधिकाऱ्यांना मिळणार आहेत. तशी कायद्यात तरतूद आहे. पोलिसांचे अधिकार करवसुली अधिकाऱ्यांना देणे हे अत्यंत धोकादायक आहे, त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल, असा इशारा त्यांनी दिला. जमिनीच्या भोगवटय़ासाठी कोणताही भाडेपट्टा, कुळवहिवाट, परवाना हा सेवांचा पुरवठा मानला जाणार आहे. म्हणजे जीएसटीच्या करजाळ्यात थेट शेतकऱ्यांना आणले आहे, शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे, मात्र त्याचवेळी जमीन व इमारत विक्री जीएसटीमधून वगळून बिल्डरांना मोकाट सोडले आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला. या विधेयकावरील चर्चेत सुनील तटकरे, शरद रणपिसे, अनिल परब, डॉ. नीलम गोऱ्हे, विद्या चव्हाण, भाई जगताप, आदी सदस्यांनी भाग घेतला. अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांना थोडक्यात उत्तरे दिली. त्यानंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करून कोणत्याही शिफारशीशिवाय परत विधानसभेकडे पाठविण्यात येत असल्याचे सभापतींनी जाहीर केले.
