बिल्डरांच्या दबावामुळे अटी शिथिल करणार? गेल्या १२ वर्षांपासून चर्चेत राहिलेल्या २२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे जगभरातील बांधकाम कंपन्यांनी पुन्हा एकदा पाठ फिरविल्याने या प्रकल्पासमोरील नष्टचर्य कायम आहे. या प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या जागतिक निविदेला मुदतवाढ देऊनही गुरुवारी अखेरच्या दिवसापर्यंत एकही निविदा दाखल झाली नाही. उलट अटी शिथिल करण्याच्या विकासकांच्या दबावापुढे शरणागती पत्करीत काही अटी शिथिल करण्याच्या हालचाली मंत्रालयात सुरू झाल्या आहेत. धारावीतील विस्तीर्ण अशा १८३ हेक्टर जागेत चार सेक्टरमध्ये उभ्या असलेल्या ५९ हजार झोपडय़ांचा पुनर्वकिास करून तेथील लोकांना चांगली घरे देण्यात येणार आहेत. पाच सेक्टरमध्ये विभागण्यात आलेल्या या प्रकल्पातील एका सेक्टरच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडावर यापूर्वीच सोपविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांचे मोफत घर देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने घेतल्यानंतर या प्रकल्पासाठी काही दिवसांपूर्वी जागतिक पातळीवर निविदा काढण्यात आली होती. या प्रकल्पातून ६९ हजार घरे निर्माण होणार असून सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. निविदेत प्रत्येक सेक्टरसाठी किमान ३०० कोटींेची बोली बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यापेक्षा जास्तीत जास्त बोलीची निविदा या प्रकल्पासाठी पात्र ठरणार होती. सुरुवातीस अगाफिया ट्रेडिंग, प्राइस वॉटर हाऊस कूपर, बेविला प्रॉपर्टीज, एल अ‍ॅण्ड टी, अल्विनो रिअल्टर्स, ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन, बी. जी. शिर्के, इनक्लाइन रियालिटी, कल्पतरू, के.बी. डेव्हलपर्स, टाटा रियालिटी, नयना वॉटरप्रूफिंग, इरा रिअल्टर्स आणि नेपच्यून डेव्हलपर्स अशा नामांकित कंपन्यांनी या प्रकल्पात स्वारस्य दाखविले. मात्र निविदा दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी एकही निविदा दाखल न झाल्याने सर्वच कंपन्यांनी या प्रकल्पाकडे पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता दुसऱ्यांदा २० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांच्या दबावापुढे सरकार झुकले धारावी पुनर्विकासासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेकडे विकासकांनी पाठ फिरविली असून अटी शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत झालेल्या बैठकीत निविदेतील अटी शिथिल केल्याशिवाय या प्रकल्पात रस नाही, अशी भूमिका विकासकांनी घेतल्यानंतर आता काही अटी शिथिल करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पातील विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) अन्यत्र विकण्याची मुभा, चारपेक्षा अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांकाची मुभा तसेच प्रकल्पाच्या ८० टक्के किंवा एक हजार झोपडय़ांचे काम केल्याचा अनुभव आदी अटी शिथिल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
