इंटरनेट जोडणीच्या मर्यादित वेगामुळे गोंधळ ‘डिजिटल इंडिया’च्या दिशेने एक पाऊल पुढे जाणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या ‘सारथी ४.०’ या नव्या प्रणालीचे ‘चाबूक’ पुरेशा वेगाअभावी बुधवारी आणि गुरुवारी आवळले. राज्यभरात बीएसएनएलची १० एमबीपीएस वेगाची इंटरनेट जोडणी घेतली असताना बीएसएनएलकडून कमी वेगाची सेवा देण्यात आल्याने दोन दिवस प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील सव्‍‌र्हरवरील ताण वाढला. परिणामी कागदपत्रांची ऑनलाइन नोंदणी बंद झाल्याने हे काम प्रत्यक्ष हातांनी करावे लागत होते. त्यानंतर बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांसह परिवहन आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून यावर तातडीने तोडगा काढला. राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या परवाना विभागात पूर्वीच्या सारथी १.० या प्रणालीऐवजी सारथी ४.० ही आधुनिक प्रणाली वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिकाऊ वाहन परवाना काढणे किंवा वाहन नोंदणी करणे यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे या प्रणालीवर स्कॅन करून टाकायची आहेत. या कागदपत्रांची ऑनलाइन तपासणी केल्यावर प्रत्यक्ष कागदपत्रे आणण्याची गरज राहत नाही. मात्र मुंबईसह राज्यातील अनेक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून या प्रणालीवर प्रचंड ताण पडला होता. जवळपास सर्वच कार्यालयांमध्ये या अतिरिक्त ताणामुळे ऑनलाइन काम होऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे नॅशनल इन्फर्मेशन सेंटरकडून काही अधिकारी या प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आले होते. मात्र या प्रणालीमध्येच अडचण आल्याने हे प्रशिक्षण होऊ शकले नाही, असेही प्रादेशिक परिवहन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. ही प्रणाली प्रभावीपणे चालण्यासाठी बीएसएनएलची १० एमबीपीएस वेगाची इंटरनेट जोडणी राज्यभरात घेतली होती. ठरलेल्या वेगापेक्षा कमी वेगाची इंटरनेट जोडणी देऊ केल्याने ही समस्या आल्याचे परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी सांगितले. राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये हा गोंधळ उडाल्यानंतर तातडीने बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना वेग वाढवण्याची विनंती करण्यात आल्याचेही गेडाम यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे त्यानंतर गुरुवारी सकाळपर्यंत सहा कार्यालये वगळता उर्वरित ४४ कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली सुरू झाल्याची माहिती गेडाम यांनी दिली. प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मते कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी १० एमबीपीएसऐवजी ४० किंवा ५० एमबीपीएस एवढा वेग अपेक्षित आहे. याबाबत गेडाम यांना विचारले असता १० एमबीपीएसचा वेग पुरेसा असून एका जिल्ह्य़ाची माहिती केवळ २० जीबी एवढी असते. त्यामुळे ही माहिती पूर्णपणे प्रणालीवर सामावून घेण्यासाठी १० एमबीपीएस वेगाने फक्त २००० सेकंदांचा कालावधी लागतो. कागदपत्रांचा आकार काही केबींमध्ये असतो. त्यामुळे १० एमबीपीएस एवढा वेग पुरेसा असल्याचे गेडाम यांनी स्पष्ट केले.
