वांद्रे येथील सरकारी वसाहतीचा सुमारे १०० एकर भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याऐवजी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी त्याच ठिकाणी वसाहती उभारून विविध दुतावास, उच्चायुक्तांसाठी आलिशान घरे उपलब्ध करून देणारे ‘डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्ह’ स्थापन करण्याचे नव्या गृहनिर्माण धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय ठाणे-बेलापूर पट्टय़ात असलेल्या टीटीसी एमआयडीसी परिसरात चार चटईक्षेत्रफळ देऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापारी व आर्थिक केंद्र स्थापन करण्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पाच लाख नवे रोजगार निर्माण होतील तसेच या कर्मचाऱ्यांसाठी तेथेच गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यासाठीही उद्युक्त केले जाणार आहे.
वांद्रे येथील सरकारी वसाहतीचा पुनर्विकास खासगी विकासकांमार्फत करण्याचा मागील सरकारचा प्रयत्न फडणवीस यांच्या सरकारने हाणून पाडला. कोणत्याही परिस्थितीत ही मोक्याची जागा बिल्डरांच्या पदरी पडू देणार नाही, अशी घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याची अमलबजावणी या धोरणात केल्याचे दिसून येत आहे. वांद्रे कुर्ला संकुलापासून काही अंतरावर असलेल्या या मोक्याच्या ठिकाणी शासनाला आवश्यक असलेल्या सरकारी वसाहती निश्चितच उभारल्या जाणार आहेत. मात्र, विक्री करावयाच्या उर्वरित जागेत डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्ह निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाला मोठय़ा प्रमाणात परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीसाठी निधी मिळू शकेल आणि इतर सरकारी वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल. सर्व सरकारी वसाहतींचा पुनर्विकास २०२२ पूर्वी करण्यात येणार आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणावर सरकारी वसाहतीच्या पुनर्विकासाची महत्त्वाकांक्षी जबाबदारी सोपविण्यात येणार असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वास्तुरचनाकार नेमून हा प्रकल्प खासगी सहभागाशिवाय हाती घेण्याचे त्यात सुचविण्यात आले आहे. जागतिक पातळीवरील बांधकाम कंत्राटदार नेमून या प्रकल्पाची अशा रीतीने निर्मिती करावी की, मुंबई शहरातील ते एक उदाहरण ठरेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

ठाणे-बेलापूर पट्टय़ात तब्बल पाच लाख लोकांना रोजगार उपलब्धतेची संधी
२७ चौरस किलोमीटर परिसरात टीटीसी एमआयडीसी इस्टेट निर्माण करण्यात आली.  मुंबई शहरातील स्पर्धात्मकता टिकावी यासाठी या ठिकाणी नवे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी आणि आर्थिक केंद्र उभारण्यात येणार असून त्यामुळे सुमारे पाच लाखांपर्यंत रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच या कर्मचाऱ्यांसाठी तेथेच गृहप्रकल्प राबविण्यासाठी उद्युक्त केले जाणार आहे. त्यामुळे वांद्रे-कुर्ला संकुल डीसीआरच्या जोरावर टीटीसी एमआयडीसी परिसरात चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या ६० टक्के दराने अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच आयटी पार्कसाठी १०० टक्के दराने अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ दिले जाईल.