जीवनावश्यक वस्तू बाजार समितीतून मुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय शेतात फळे, भाजीपाला पिकवा, मग तो बाजार समितीत न्या, तिथे दलालांच्या नाकदुऱ्या काढून मिळेल त्या भावाने भाजीपाला विका या सर्व चक्रातून आता शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. कांदा-बटाटा, भाजीपाला, फळे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) जोखडातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट शहरात विक्री करता येणार आहे. तसेच बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्रही कमी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार यापुढे केवळ बाजार समितीच्या आवाराचाच समावेश बाजार समितीमध्ये केला जाणार आहे. त्यामुळे अडत आणि उपकर यांसारख्या करांतूनही शेतकऱ्यांची सुटका होणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील दलालांचा अडथळा दूर करण्यासाठी राज्य सरकार भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा या जीवनावश्यक वस्तूंना ‘एपीएमसी’तून नियंत्रणमुक्त करण्याची सूचना केंद्र सरकारने यापूर्वीच सर्व राज्यांना केली होती. त्यानुसार काही राज्यांनी या वस्तू बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्त केल्या आहेत. महाराष्ट्रात मात्र माथाडी कामगार आणि व्यापाऱ्यांनी या निर्णयास विरोध केला होता. सरकारने असा निर्णय घेतल्यास बाजार समित्यांचे काम बंद पाडू असा इशारा माथाडी कामगार संघटनांनी दिला होता. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय पुढे ढकलला होता. मात्र, केंद्राने लावलेल्या दट्टय़ानंतर फळे व भाजीपाला ‘एपीएमसी’ नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयास मान्यता दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल थेट शहरात विकता येणार आहे. शिवाय अडत, उपकर, हमाली या करांमधूनही त्याची सुटका होईल. कार्यक्षेत्रही कमी होणार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या संपूर्ण तालुका हे बाजार समितीच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्र असते. आता मात्र केवळ बाजार समितीच्या क्षेत्रापुरतेच ते मर्यादित असेल. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून, पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. खासगीकरणाचा डाव : शिंदे सरकारच्या निर्णयाचा शेतकरी आणि ग्राहकांना फायदा होणार असला तरी व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली तर त्याचे पैसे वसूल करण्याची हमी मिळणार नाही. माथाडी कामगारांच्या रोजीरोटीचे काय, असा सवाल माथाडी कामगार नेते आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे. बाजार समितीचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
