गृहखात्याच्या पत्रातील मुद्दय़ांची तपासणी घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांविरुद्ध महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट (मोफा) तसेच महाराष्ट्र नगररचना (एमआरटीपी) या दोन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबतचे राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी काढलेले पत्रक कायम असून त्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या परिपत्रकातील मुद्दय़ांबाबत गृहखात्याने आक्षेप घेणारे पत्र महासंचालकांना पाठविले असले तरी त्या मुद्दय़ांची तपासणी करून नंतर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे एका वरिष्ठ पोलीस सूत्रांनी स्पष्ट केले. मावळते महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या वतीने विशेष महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे अस्वस्थ झालेल्या बिल्डरांच्या विविध संघटनांनी हे परिपत्रक मागे घ्यावे यासाठी दबाव आणला. या विविध संघटनांचा उल्लेख करून गृहखात्याने महासंचालकांना पत्र पाठवून केंद्रीय रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ८९ कडे लक्ष वेधले होते. मात्र या पत्रात संबंधित परिपत्रक मागे घ्यावे असा कुठलाही आदेश नसल्यामुळे हे परिपत्रक कायम असल्याचेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कुठल्याही कायद्याचा प्रभाव कमी करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही, असे केंद्रीय रिएल इस्टेट कायद्यातील ८८ व्या कलमात नमूद आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत अभिप्राय दिल्याचा आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीने करताना याबाबत राज्याच्या महाधिवक्तयांचे मत अजमावे, असा आग्रह धरला आहे. याबाबत दीक्षित यांच्याशी लघुसंदेशाद्वारे संपर्क साधला असता त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र याबाबत राज्याच्या अतिरिक्त गृहसचिवांना विचारा, असे सांगितले.
