शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पार्थिवावरील अंत्यसंस्कारासाठी उभारण्यात आलेला चौथरा व मंडप काढून न टाकल्याने महापौर सुनील प्रभू यांच्यावर नगरसेवक अपात्रता नियमानुसार अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. शिवाजीपार्कवर अंत्यसंस्कारासाठी परवानगी मागणारा अर्ज महापौर सुनील प्रभू आणि खासदार संजय राऊत यांनी महापालिकेकडे केला होता. अंत्यसंस्कारासाठी केले जाणारे तात्पुरते बांधकाम काढून टाकून जागा पूर्ववत करून देण्याची अट पालिकेने घातली होती आणि या दोघांनी ती मान्य केली होती. तरीही हा चौथरा काढून न टाकल्याने पालिकेने आता राऊत आणि प्रभू यांना नोटीस बजावली आहे. चौथरा काढून टाकण्याची कारवाई पालिका करेलच; पण तो ‘अनधिकृत बांधकाम’ सदरात मोडत असल्याने महापौरांवर नगरसेवक अपात्रता नियमानुसारही कारवाई होऊ शकेल, असे मत व्यक्त होत आहे. कोणत्याही नगरसेवकाने स्वत: अनधिकृत बांधकाम केले, त्याला संरक्षण दिले किंवा ते पाडताना अडथळा निर्माण केला, तर अपात्रतेची कारवाई करण्याची तरतूद महापालिका कायद्यात आहे. प्रभू यांनी स्वत: अर्ज करून तात्पुरते बांधकाम केले आणि ते न काढता तसेच ठेवण्याबाबत आग्रह धरला आहे. त्यामुळे जरी तात्पुरत्या बांधकामासाठी पालिकेने परवानगी दिली असली, तरी आजच्या घडीला ते बांधकाम अनधिकृतच ठरते. जे बांधकाम हटविण्याची हमी प्रभू यांनी दिली आहे, ते न हालविल्यास त्यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचेच निष्पन्न होते, असे काही वकिलांचे मत आहे. तर तात्पुरती का होईना परवानगी घेतल्याने ते बांधकाम अनधिकृत ठरणार नाही, असेही काही वकिलांचे मत आहे. प्रभू यांना अपात्र ठरविण्यासाठी आयुक्तांकडे कोणी अर्ज केल्यास किंवा त्यांना स्वतहूनही अपात्रतेची कारवाईही सुरू करता येईल. महापालिका हे चौथऱ्याचे बांधकाम हटविताना प्रभू यांनी अडथळा आणल्यास ‘अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण आणि पाडताना अडथळा’ या मुद्दय़ावरूनही अपात्रतेचा नियम लागू होऊ शकतो. असे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
