‘ढाई आखर (अक्षर) प्रेमके’ असं हिंदीत म्हणतात. म्हणजे प्रेमाची अडीच अक्षरं. त्यांना ‘शिस्त’च्या अडीच अक्षरांची जोड मिळाली तर मुंबईची वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत व सुव्यवस्थित होईल. पण लक्षात कोण घेतो? शिस्तीचा मुद्दा अनेकदा चच्रेत आला आहे आणि येत असतो. त्यामुळे यात नवीन ते काय असे विचारले जाऊ शकते. पण इथेच सगळी गोम आहे. शिस्त पाळायचीच नाही, असे आधीच ठरवून टाकायचे. मग शिस्तीच्या मुद्दय़ाचा ‘हॉर्न’ पुन:पुन्हा वाजवण्याचे कारणच उरत नाही. परंतु सध्या आपण अशा दुष्टचक्रात अडकलो आहोत आणि त्याचा दुष्परिणाम शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेवर होत आहे. जुने मुंबईकर एक आठवण सांगतात.. चाळीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली. त्याचे जे काही बरे-वाईट परिणाम तेव्हा आणि नंतर देशावर झाले असतील ते असोत, परंतु त्या वेळी लोक एका रात्रीत शिस्तीने वागू लागले. मुंबईकरांनी बसची रांग न मोडण्याचा शिरस्ता पाळला. चर्चगेट आणि व्हीटी या अत्यंत गजबजलेल्या परिसरात दोन वाहतूक पोलीस दोरखंड घेऊन उभे असत. वाहतूक थांबली की दोरखंड सल व्हायचा की, मग लोक तुरुतुरु रस्ता ओलांडायचे. त्यामुळे गर्दीवर चांगले नियंत्रण ठेवता यायचे. मात्र काही काळाने आणीबाणी उठवण्यात आली आणि शिस्तीचा दोरखंड एकदम ढिला पडला तो कायमचाच. मुंबईकरांच्या शब्दात सांगायचे तर, मुंबईकर ‘नॉर्मल’वर आले आणि वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. मुद्दा असा की, दोरखंड आवळून मुंबईकरांना रस्ता ओलांडण्याची शिस्त लावणे शक्य आहे का, असले तरी ते योग्य आहे का? याचे उत्तर अर्थातच ‘नाही’ असेच आहे. मग नाण्याची दुसरी बाजू अशी की वाहतुकीचे नियम पाळण्याची ऊर्मी नागरिकांना आतून आली पाहिजे. यासाठी लोकशिक्षणाची एक दमदार, व्यापक आणि दीर्घकालीन मोहीम आखली पाहिजे. पण लक्षात कोण घेतो? बेदरकार वाहन चालवण्याची मुंबईत जणू काही स्पर्धाच भरते, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. विशेषत: तरुणांमध्ये हे वेड फार मोठय़ा प्रमाणात पाहायला मिळते. वाहतुकीचे सगळे नियम चिरडून ‘जिंदगी एक सफर हैं सुहाना, यहां कल क्या हों किसने जाना’ या ओळीतले विदारक सत्य विसरून बेदरकारपणे गाडी चालवणे ही सध्याच्या तरुणांची बेधुंद जीवनशैली झाली आहे. हे एवढय़ावरच थांबत नाही. याहूनही मोठा प्रमाद त्यांच्या हातून सर्रास घडत असतो. नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या वाहतूक पोलिसांवरच ही मुले आपल्या दुचाक्यासकट आदळतात. गेल्या पाच-सहा वर्षांत अशी अनेक प्रकरणे घडल्याची नोंद आहे. पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती मार्गावर त्याचप्रमाणे जे. जे. उड्डाणपुलावर पोलिसांवर गाडय़ा टाकण्याचे हिडीस प्रकार घडत असतात. त्यात कैक वाहतूक पोलीस जबर जखमी झाले आहेत. प्रसंगी मृत पावले आहेत. पण लक्षात कोण घेतो? सार्वजनिक अथवा नागरी जीवनात काही किमान मूल्ये अंगीकारली पाहिजेत, शिस्त अंगी बाणवली पाहिजे, असे आपण सर्वच मानतो. परंतु यासाठी नागरिक म्हणून कोणत्याही प्रकारचे सामूहिक प्रयत्न आपण करत नाही. रेल्वे-पासचे दर वाढले की हमरीतुमरीवर येणाऱ्या प्रवासी संघटना प्रवाशांना ‘रेल्वे आपली मालमत्ता आहे आणि ती स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे’ हे समजवण्यासाठी कोणते प्रयत्न करतात का, हे पाहणेही गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा, नागरी प्रश्नांवर लोकांचे प्रबोधन व्हावे यासाठी नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार कितीसा वेळ देतात. खरं पाहता रस्त्यावर एखादा अपघात झाल्यास स्थानिक नगरसेवकांनी किंवा आमदारांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पोलीस-महापालिका अधिकाऱ्यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे. त्यांच्या कामात सुसूत्रता आणली पाहिजे. एखाद-दुसरा आमदार किंवा खासदार असे करत असेलही, परंतु ते अपवादात्मक मानले पाहिजे. मात्र एरवी एखादा भीषण अपघात घडला तरी स्थानिक नगरसेवक-नगरसेविका तिथे फिरकतसुद्धा नाहीत. ही मंडळी स्थायी समिती, सुधार समिती किंवा बेस्ट समितीत ‘व्यस्त’ असतात. समजा एखादा नगरसेवक किंवा आमदार अपघातस्थळी आलाच तर तो/ ती थाटामाटात आणि आपल्या ‘बलदंड’ चेल्याचपाटय़ांसमवेत येतात. त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटण्यास काहीही मदत होत नाही. मुंबईच्या वाहतुकीचा प्रश्न दिवसागणिक भेसूर होत असताना आणि ‘रोड रेज’ची प्रकरणे जवळजवळ रोज घडत असताना वास्तविक मुंबई महानगर पालिकेने वाहतूक खात्याशी समन्वय साधून लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना लोकशिक्षणासाठी तयार करणे नितांत गरजेचे आहे. यासाठी मुंबई आणि उपनगर यांच्या पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन ठोस योजना आखली पाहिजे. पण लक्षात कोण घेतो? बऱ्याच वर्षांपूर्वी विख्यात टाटा उद्योग समूहाने (जे आर डी टाटा) अध्यक्ष असताना लोकशाही आणि नागरीजीवन सुसह्य़ करण्यासाठी लोकशिक्षणाचा एक व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला होता. यासाठी ‘लेस्लीसॉहनी इन्स्टिटय़ूट’ची खास स्थापना करण्यात आली. सुमंत मूळगावकर, नानी पालखीवाला अशा टाटा समूहाच्या ज्येष्ठ संचालकांनी या योजनेत बराच रस घेतला होता. सध्याच्या भपकेबाज उद्योगपतींना हे सुचेल काय? अशा धर्तीची एक संस्था मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत कार्यरत आहे असे समजते. नागरी प्रश्नांचा व्यापक विचार करून त्यावर लोकशिक्षणाच्या माध्यमातून काही तोडगा काढणे शक्य आहे काय, यावर या संस्थेत अधूनमधून ऊहापोह होत असतो असे म्हणतात. लोकशिक्षणाशिवाय आणि शिस्तीचे मूल्य रुजवल्याशिवाय वाहतुकीचा प्रश्न सुटणं कठीण आहे. लोकांना साधं रस्त्यावर चालता येत नाही. चप्पल तुटल्यागत अन् पाय ओढल्यागत माणसे चालत असतात. त्यामुळे मुंबईच्या रस्त्यावर चालायचे कसे याचे शिक्षण देण्याची वेळ आली आहे. काय उलटय़ा काळजाची माणसे, चालता ढकलून जाती माणसे.. काही वर्षांपूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना कविवर्य गुलजार यांनी मौलिक मुद्दा मांडला होता. शाळेची लहान मुले रस्ता ओलांडत असताना तमाम वाहनचालकांनी आपापली वाहने आपणहून थांबवली पाहिजेत आणि त्या मुलांचा सन्मान केला पाहिजे. खरंच झाले पाहिजे असे मुंबईत. पण लक्षात कोण घेतो?
