कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात सरकारकडून प्रभावी मोहिमेची नव्याने तयारी केंद्र सरकारने काळ्या पैशाच्या विरोधात उघडलेल्या मोहिमेनतंर आता राज्य सरकारनेही प्रशासनातील भ्रष्टाचार मोडून काढण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडील बेहिशेबी मालमत्तेची गुप्त माहिती मिळविण्यासाठी खबऱ्यांना हाताशी धरले जाणार आहे. आठ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या परंतु केवळ कागदावर राहिलेल्या या योजनेची नव्याने प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले. देशातील काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारनेही आता भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील मोहीम तीव्र करण्याचे ठरविले आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपने टोलमुक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र अशा दोन परवलीच्या घोषणा केल्या होत्या. सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्र टोलमुक्त केला नाही, परंतु काही टोलनाके बंद केले व मोजक्या नाक्यांवर लहान वाहनांना टोलमाफी दिली. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईतून, प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी आल्यानंतर सापळा रचून लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. बेहिशेबी मालमत्तेच्या बाबतातीही तक्रार दाखल झाल्यानंतरच, पुढील चौकशी व कारवाई होते. ज्यांच्याविरोधात तक्रार नसते, परंतु त्यांनी पदाचा गैरवापर करुन बेहिशेबी मालमत्ता जमा केलेली असते, असे अधिकारी नामानिराळेच राहतात. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल, तर शासकीय-निमशासकीय सेवेतील लाचखोर अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठवले पाहिजे, त्यासाठी खबऱ्यांना हाताशी धरुन बेहिशेबी मालमत्तेचा छडा लावण्याची ही जुनी योजना सुधारीत स्वरुपात राबविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. अधिकारी वर्गात सध्या त्याचीच चर्चा आहे. आठ वर्षांपूर्वीची योजना शासकीय पदाचा गैरवापर करुन कायदेशीर मिळकतीपेक्षा जास्त मालमत्ता जमा करणाऱ्या लाचखोर शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी २००८ मध्ये तत्कालीन सरकारने एक योजना जाहीर केली होती. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडील बेहिशेबी मालमत्तेचा छडा लावणाऱ्या खबऱ्यांना रोख रकमेची बक्षीसे देण्याची त्यात तरदूद होती २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त बोहिशेबी मालमत्तेची माहिती दिली तर, १० हजार रुपये, २५ ते ५० लाखापर्यंतच्या मलमत्तेवर २५ हजार रुपये, ५० ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची मालमत्ता असल्यास ५० हजार रुपये, एक कोटी ते पाच कोटी पर्यंतच्या मालमत्तेवर एक लाख रुपये आणि ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेची माहिती दिल्यास २ लाख रुपये बक्षीस खबऱ्यांना देण्याची ही योजना होती. परंतु ही योजना कागदावरच राहिली.
