राज्याच्या ग्रामीण भागाच्या जडणघडणीत तसेच सहकार चळवळ रुजविण्यात कळीची भूमिका बजाविलेल्या सहकारी बँकांचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जात प्रथमच सहकारी बँकांचा वाटा ३४ टक्क्यांपर्यंत घसरला असून, राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांचा वाटा वाढला आहे. हा कल असाच सुरू राहिल्यास राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या सहकारी बँकांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते.
शेतकऱ्यांना किती कर्जाचे वाटप करायचे याचा आराखडा दरवर्षी निश्चित केला जातो. राज्यातील पीक कर्जाचे धोरण निश्चित करण्याकरिता गेल्या शुक्रवारी झालेल्या राज्य पातळीवरील बँकांच्या बठकीत पतधोरणला मंजुरी देण्यात आली. खरीप आणि रब्बी हंगामाकरिता ४४ हजार ३१८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप यंदा करण्यात येणार आहे. यापकी १५ हजार ४४९ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून करण्यात येईल. एकूण कर्जवाटपात सहकारी बँकांचा वाटा हा फक्त ३४ टक्के असेल, तर ६५ टक्के कर्जाचे वाटप हे राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांच्या माध्यमातून केले जाईल.
राज्यात आतापर्यंत पीक कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची मक्तेदारी होती. अगदी पाच ते सहा वर्षांपूर्वी सहकारी बँकांचा वाटा हा ६५ टक्के, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ३० टक्के कर्जाचे वाटप होत असे. आता हे प्रमाण उलटे झाले असून, सहकारी बँकांचे महत्त्व पद्धतशीरपणे कमी करण्यात आले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी पीक कर्जवाटपात सहकारी बँकांचा वाटा कमी करून अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहकार क्षेत्रातील वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. चार-पाच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा तेव्हा वाढवावा लागला होता. गतवर्षी (२०१४-१५) सहकारी बँकांचा कर्जवाटपातील वाटा हा ३९ टक्के होता. तर त्याच्या मागील वर्षी हाच वाटा ४५ टक्के होता. यंदा तो आणखी घसरला आहे.
नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, सोलापूर, बीड, जालना आणि धुळे-नंदुरबार या आठ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आíथकदृष्टय़ा सक्षम नाहीत हे कारण देत महाराष्ट्रासाठी शिखर बँक असलेल्या यंत्रणेने या बँकांकडील कर्जाचा वाटा कमी केला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून (२३ हजार १४७ कोटी), खासगी बँकांकडून (३२७६ कोटी), तर ग्रामीण बँकांकडून २३९४ कोटींचे पीक कर्जाचे वाटप करण्यात येईल. अडचणीत असलेल्या बँकांमधील वाटा कमी करण्यात आल्यानेच राष्ट्रीयीकृत बँकांची मर्यादा वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. काही खासगी बँकांकडे ग्रामीण भागात पुरेशी यंत्रणाही उपलब्ध नाही, तरीही त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

परिणाम काय होणार?
राज्यात सत्ता मिळाल्यावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मक्तेदारी मोडण्यावर भाजपचा भर आहे. यातूनच सहकारी कारखाने, बँका वा सूत गिरण्या यावर अंकुश आणण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. सहकार चळवळीवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. राष्ट्रवादीला शह देण्याकरिता सहकारी संस्थांना रोखण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत अलीकडेच झालेल्या बैठकीत काही नेत्यांनी ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांचे राज्याच्या ग्रामीण भागात वर्चस्व वाढल्यास जिल्हा बँका आपोआपच आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत होतील, असे गणित आहे.

सहकारी संस्थांचा पीक कर्जवाटपातील वाटा घटणे ही बाब चिंताजनक आहे. आजारी जिल्हा बँकांना राज्य सरकारने मदत करणे आवश्यक होते, पण या बँकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले दिसते. सहकार चळवळीचे यातून नुकसान तर होणार आहेच, पण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे सोपे होणार नाही. जिल्हा बँकांकडून सहजपणे कर्ज मिळते, याउलट राष्ट्रीयीकृत वा खासगी बँकांकडून कर्ज मिळण्यास विलंब लागतो.
जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री

राज्यात शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा वाटा एकेकाळी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. हे प्रमाण घटून यंदा हे प्रमाण ३४ टक्क्यांवर आला असून, सहकार चळवळीसाठी ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. काही जिल्हा बँका आíथकदृष्टय़ा सक्षम नसल्यानेच ही वेळ आली आहे.
– प्रमोद कर्नाड, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक.