‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्यानुसार अद्यापही पालिका शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचे वर्ग सुरू करण्यात पालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे. त्यामुळे इयत्ता सातवी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांना तात्काळ शाळेचा दाखला द्यावा, असे आदेश गुरुवारी शिक्षण समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले. या संदर्भात शाळांमधील मुख्याध्यापकांना लेखी आदेश देण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली. ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्यानुसार पालिकेच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचे वर्ग सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र आपल्या सर्व शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचे वर्ग सुरू करण्यात पालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. आजघडीला पालिकेच्या ५३६ शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचे वर्ग नाहीत. त्यामुळे इयत्ता सातवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी इतर शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. गेल्या वर्षी सातवी उत्तीर्ण झालेल्या काही विद्यार्थ्यांना वेळेवर दाखला देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. यंदाही तशीच परिस्थिती असून शाळेत आठवीचे वर्ग नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना दाखलाही दिला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, असा हरकतीचा मुद्दा शिवसेनेच्या नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी शिक्षण समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत उपस्थित केला. इयत्ता सातवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. पण पुढचे वर्ग नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना बंधनात बांधून ठेऊ नये, त्यांना तात्काळ दाखला द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी यावेळी केली. नगरसेवकांनी विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर उपायुक्त सुनील धामणे यांनी विद्यार्थ्यांना दाखला देण्याची तयारी दर्शविली. शिक्षण समिती अध्यक्षा हेमांगी वरळीकर यांनी अखेर हस्तक्षेप करीत विद्यार्थ्यांना तात्काळ दाखला देण्याचे लेखी आदेश सर्व शाळांतील मुख्याध्यापकांना द्यावेत, असे आदेश दिले.
