राज्यातील पोलिसांची गुन्ह्य़ांच्या तपासातील कार्यक्षमता वाढावी तसेच त्यासाठी लागणारे विविध प्रशासकीय निर्णय तात्काळ घेता यावेत, यासाठी आणखी अधिकार बहाल केले जातील. परंतु त्याचवेळी त्यांच्यावर जबाबदारीही निश्चित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले. राज्य पोलीस मुख्यालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी मुख्यमंत्री बोलत होते. फौजदारी गुन्ह्य़ांची चौकशी तसेच प्रशासनाशी संबंधित प्रक्रियेत गती यावी, यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, असे शासनाचे मत आहे. मात्र त्याचवेळी पोलीस दलावर नियंत्रण राहावे, असाही आमचा प्रयत्न आहे. पोलीस दलातील बदल्या आणि अन्य प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पोलीस दलासाठी लागणारी सामग्री खरेदी करण्याबाबत आजही पोलिसांना १९७३ चे अधिकार कार्यरत आहेत. वर्षभरात फक्त ५० हजार रुपयांची खरेदी त्यामुळे होऊ शकते. या अधिकारात वाढ व्हावी, यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत तसेच पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी वाढीव चटई क्षेत्रफळ देण्याचाही आपला विचार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात माजी मंत्री तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरील खटल्यांसाठी मंजुरी मिळण्याबाबतची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, याबाबत आपण नव्याने नियुक्त झालेल्या महाधिवक्तयांचे मत अजमावणार आहोत. अशा प्रकरणात वेळेत मंजुरी मिळाली पाहिजे. अन्यथा ही प्रकरणे मंजूर झाली असे समजावे, असाही आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
