शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राजकीय वाद पेटला असतानाच, शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी बँकांवर दबाव आणू नका, असे खरमरीत पत्र केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठविले आहे. कर्जपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही, म्हणून बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मागे घ्यावेत, असे केंद्राने राज्य सरकारला कळविले आहे. केंद्रात व राज्यातही भाजपचे सरकार असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अशा प्रकारे परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडण्यासाठी विरोधकांच्या हातात केंद्राच्या पत्राच्या रूपाने नवे अस्त्र पडले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून गारपीट, अवेळी पाऊस, दुष्काळ आणि ऐन मोसमात पावसाने दगा दिल्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधी पक्षांची मागणी आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी केवळ याच एका प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर विधानसभा व विधान परिषदेत चार दिवस चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांना, आक्षेपांना, आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. कर्जमाफी नाकारताना, त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या काही दीर्घकालीन योजना जाहीर केल्या. मात्र कर्जमाफी या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात जेवढे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही, त्यापेक्षा अधिकचे कर्ज आमच्या आठ महिन्यांच्या सरकारच्या काळात दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मनाई केली तरी कर्जपुरवठा न करणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. मात्र अशा कारवाईबाबत केंद्र सरकारनेच नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या किंवा कर्जपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अकोला, भंडारा, यवतमाळ, चंद्रपूर इत्यादी जिल्हय़ांतील १० राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या व १४ सहकारी बँकांच्या विरोधात पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईमुळे बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. बँकाच असहकार पुकारतील राज्य सरकारने सुरूकेलेल्या या कारवाईची केंद्र सरकारनेही गंभीर दखल घेतली. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे सचिव डॉ. हसमुख अढिया यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकांवर दबाव आणून नका आणि बँकांवरील फौजदारी कारवाई बंद करा, असे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई थांबविली नाही, तर, बँकांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून असहकार पुकारला जाईल, त्याचे विपरीत परिणाम होतील, असे अढिया यांनी राज्य सरकारला बजावले आहे. विधान परिषदेत काँग्रेसचे गटनेते माणिकराव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या या पत्राचा उल्लेख करून सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
