‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील मैत्रिणीसाठी डॉक्टर पत्नीला बाजूला सारण्याचा निर्णय एका प्रेमिकाला चांगलाच महागात पडला आहे. प्रेमाच्या या ‘त्रिकोणा’तून दोन लहान मुलांसह बाजूला झालेल्या पत्नीची मुंबईत घर घेऊन देण्याची मागणी मान्य करीत उच्च न्यायालयानेही थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल सव्वाचार कोटींची भरपाई पत्नीला देण्याचा आदेश देत या पतिराजांना चांगलाच दणका दिला. विशेष म्हणजे, अद्याप या जोडप्याचा घटस्फोट झालेला नसून ही महिला अजूनही सासू-सासऱ्यासोबत राहत आहे.
वरळी परिसरात राहणाऱ्या सधन कुटुंबातील दाम्पत्यामध्ये दादर येथे संयुक्तपणे घेतलेल्या दोन फ्लॅटच्या विक्रीचा आणि त्यातून येणाऱ्या दहा कोटी रुपयांचा वाद होता. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या वादावर सुनावणी सुरू होती. दोघांमधील वादाचे मूळ असलेले दोन्ही फ्लॅट्स विकण्याचे आणि त्यातून येणारे १० कोटी रुपये रजिस्ट्रार जनरलकडे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिले. त्यातील किती पैसे कुणाच्या वाटेला जाणार यावर नंतर सुनावणी झाली. परंतु विशेष म्हणजे या १० कोटी रुपयांतील पाच कोटी पाच लाख रुपये बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी, तर ७४ लाख रुपये बांधकाम व्यावसायिकाची थकबाकी म्हणून फेडण्यात आले. त्यामुळे उर्वरित चार कोटी २१ लाख रुपयांचे वाटप कसे होणार याकडे लक्ष होते. परंतु न्यायालयाने पत्नीची बाजू मान्य करीत उर्वरित चार कोटी २१ लाख रुपये पत्नीला नवे घर घेण्यासाठी देण्याचा निर्णय शुक्रवारी दिला.
घरांच्या वाढत्या किमती आणि महागाई यांचा विचार करता पत्नीने केलेली मागणी योग्य असल्याचे न्यायालयाने हा निर्णय देताना
म्हटले. परिणामी न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकेचे कर्ज फेडून शिल्लक राहिलेल्या सव्वाचार कोटी रुपयांमधून काही वाटा मिळतो का याची अपेक्षा करणाऱ्या पतीला रित्या हातीच परतावे लागले.      

असे आहे प्रकरण
२००३ मध्ये दिलीप आणि अंकिता (नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह झाला. आता त्यांना दोन मुली आहेत. लग्न झाल्यापासून दोघेही वरळी समुद्रकिनारीच्या एका आलिशान इमारतीत राहत होते. त्यानंतर २००७ मध्ये दोघांनी दादर येथील स्प्रिंग मिल परिसरात दोन फ्लॅट घेतले. त्यासाठी दोघांनी संयुक्तपणे कोटक महिंद्रा बँकेतून सव्वाचार कोटी रुपये कर्ज घेतले. ते कर्ज या दोघांच्या खात्यातून भरले जात होते. त्यानंतर २०१० मध्ये या दोघांमध्ये खटके उडू लागले. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर दोघांमधील वादाचे मूळ असलेले दोन्ही फ्लॅट्स विकून व कर्ज फेडून उरलेली रक्कम पत्नीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.