कौशल्याची प्रसिद्धी करता यावी यासाठी कायदेशीर लढय़ाचा विचार

जाहिरात करण्याचा हक्क देण्याची मागणी बहुतांश डॉक्टरांनी उचलून धरली आहे. इतर पथींच्या उपचारांसंबंधीच्या जाहिराती सर्वत्र उघडपणे केल्या जात असताना डॉक्टरांना संकेतस्थळ किंवा टेलिफोन सेवेमधूनही माहिती देण्याचे बंधन घातल्यावरून डॉक्टरांच्या संघटनेने जोरदार विरोध केला आहे. डॉक्टरांना त्यांच्या कौशल्यासंबंधी जाहिरात करण्यास परवानगी देण्याबाबत कायदेशीर लढय़ाच्या मार्गाचा विचार केला जात आहे.

वकील, लेखापरीक्षक याप्रमाणेच डॉक्टरांनाही त्यांच्या व्यवसायाची जाहिरात करण्यावर कायद्याने बंदी आहे. जाहिरात केलेल्या डॉक्टरांबाबत तक्रार आल्यास महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) त्यावर कारवाई करते.  मात्र आजच्या माहिती युगात १९५६चा कायदा बदलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. डॉक्टरांसाठी नुकत्याच घेतलेल्या पाहणीअंतर्गत देशभरातील ७० टक्के डॉक्टरांनी जाहिरातींना पाठिंबा दर्शवला आहे. डॉक्टरांनी जाहिराती करू नये, असे माझे वैयक्तिक मत आहे, असे एएमसीचे वैद्यक कायदा विभागाचे प्रमुख डॉ. ललित कपूर म्हणाले. मात्र एकीकडे सेवाभावी व्यवसाय असल्याचे सांगून डॉक्टरांकडून निरलस सेवेची अपेक्षा ठेवायची आणि दुसऱ्या बाजूला दुकाने आणि आस्थापना कायद्याअंतर्गत परवानगी घेण्याची सक्ती करत नर्सिग होम, दवाखान्यांकडून व्यावसायिक दराचे विविध कर वसूल करायचे, असा दुटप्पीपणा समाजात दिसतो. डॉक्टरांना जाहिराती करू द्यायच्या नसतील तर किमान बडय़ा हॉस्पिटल व बोगस जाहिरातींविरोधात तरी प्रभावी कारवाई झाली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

विशिष्ट आजार व त्यावरचे उपाय याबाबत कौशल्य वाढवलेल्या डॉक्टरांनी जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचले तर काय बिघडले, असा प्रश्न डॉ. सुहास पिंगळे यांनी उपस्थित केला.

काही बंधने लावून डॉक्टरांना जाहिराती करू देण्याची मागणी संघटनांनी भारतीय वैद्यकीय परिषदेकडे केली तर आम्ही त्याला पािठबा देऊ, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. किशोर टावरी म्हणाले.

जाहिराती का नको?

* भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या नियमावलीनुसार जाहिरातींना बंदी

* वकील, लेखापरीक्षक यांच्याप्रमाणेच वैद्यकीय क्षेत्र हे व्यवसाय आहे, व्यापार नाही, उपचारांमधूनच तुमची जाहिरात झाली पाहिजे.

* वैद्यकीय व्यवसायात थेट रुग्णाच्या जीवाशी संबंध असतो. तिथे जोखीम स्वीकारता येणार नाही.

* उत्तम जाहिरातींवरून डॉक्टरांची पात्रता ठरवता येणार नाही.  जाहिरातींवरील खर्च रुग्णाकडूनच वसूल केला जाणार .

जाहिराती का हव्यात?

* अ‍ॅलोपथीव्यतिरिक्त इतर पथींचे डॉक्टर तसेच बोगस उपचारपद्धतींची जोरदार जाहिरात होत असूनही त्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

* पंचतारांकित रुग्णालयांची जाहिरात कायदेशीर ठरते, मात्र डॉक्टर मालक असलेल्या नर्सिग होमने जाहिरात केल्यास तो गुन्हा ठरतो.

*  संकेतस्थळावर स्वतचे वेबपेज तयार करणे किंवा टेलिफोन डिरेक्टरी सव्‍‌र्हिसमध्येही नाव नोंदण्यास विरोध करणे हे अतार्किक आहे.

*  जाहिरातींमुळे ग्राहकांचा फायदा होतो. डॉक्टरांचे कौशल्य समजून त्यानुसार डॉक्टर निवडण्याचा हक्क रुग्णांना मिळेल.