‘स्वच्छ भारत’वरून न्यायालयाच्या पालिकेला कानपिचक्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चे फलक वगळता अन्य बेकायदा फलक काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर ‘स्वच्छ भारत अभियान’च्या नावाखाली मुंबईचे विद्रूपीकरण नको, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला कानपिचक्या दिल्या. तर दुसरीकडे प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करण्याच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या ११ पालिका आयुक्तांना आयुक्तांना न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. प्रजाकसत्ताक दिनापर्यंत राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करण्याचे आदेश देऊनही एकाही पालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्यासाठी पालिकांना शेवटची संधी देत अहवाल सादर केला गेला नाही, तर पालिका आयुक्तांवरच अवमान कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा दिला होता. ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ आणि जनहित मंच या दोन संस्थांनी बेकायदा फलकबाजीबाबत स्वतंत्रपणे के लेल्या जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही भडंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी कारवाईचा अहवाल दिला. त्या वेळेस त्यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चे फलक वगळता अन्य बेकायदा फलकबाजीवर कारवाई केल्याचा दावा केला. मात्र या दाव्यावर ‘स्वच्छ भारत अभियान’च्या नावाखाली मुंबईचे ेविद्रूपीकरण नको, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने पालिकेला कानपिचक्या दिल्या.
