डॉ. माधव चितळे समितीने आपल्या अहवालात अनियमितता झाल्याचे बोट ज्या जलसिंचन प्रकल्पांवर ठेवले आहे अशा प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे (एसीबी) योग्य व स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या निर्णयाप्रति राज्य सरकार पोहोचले असल्याची माहिती महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिले. मात्र त्याबाबतचे नेमके धोरण अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नसल्याने या प्रकरणी तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात आली. दरम्यान, कोकण विभागातील कोंढाणे आणि चणेरा प्रकल्पांच्या चौकशीस तयार असल्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगत प्रकल्पांना देण्यात येणारा निधी पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच प्रकल्प सुरू असल्याचा दावा करीत मयांक गांधी, अंजली दमानिया यांच्यासह चौघांनी या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. डॉ. चितळे समितीच्या अहवालात प्रकल्पांबाबत तांत्रिक अनियमितता आढळून आल्याचे नमूद करण्यात आले असले तरी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्यावर गैरप्रकाराचा ठपका ठेवण्यात आलेला नाही.त्यामुळे कोंढाणेसह कोकण विभागातील १५ जलसिंचन प्रकल्पांच्या फेरचौकशीची मागणी याचिकाकर्त्यांनी नव्याने केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली असता डॉ. चितळे समितीने ज्या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याचे म्हटले आहे त्या प्रकल्पांची पारदर्शी व स्वतंत्र चौकशी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र त्याबाबतचा अंतिम निर्णय विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट करीत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास महाधिवक्त्यांनी वेळ मागितला; परंतु ही याचिका केवळ कोंढाणेपुरती मर्यादित असल्याने कोंढाणे आणि चनेरा प्रकल्पांच्या चौकशीस सरकार तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत कोंढाणे आणि चनेरा जलसिंचन प्रकल्पाला निधी देणे थांबविले जाईल, असेही सांगितले.
