विषम विकास किंवा वाढत्या प्रादेशिक अनुशेषावरून राजकीय पक्ष परस्परांना दोष देत असले तरी १९९५ पासून राज्यात एकापेक्षा अधिक पक्षांची सरकारे सत्तेवर असल्यामुळे विकासाचा दृष्टीकोन बदलला आणि सत्तेत भागीदार असलेल्या पक्षांनी आपापल्या प्रभाव क्षेत्राकडे अधिक लक्ष केंद्रित केल्यानेच असमोतल वाढत गेला, असा ठपका केळकर समितीने ठेवला आहे. विदर्भाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होण्याचे सारे खापर अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसवर फोडण्यात आले आहे.

विकासाच्या अनुशेषावरून भाजपची नेतेमंडळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला नेहमीच दोष देत आले आहेत. पण १९९५ पासून आघाडी राजकारणामुळेच विकासाचा लंबक बिघडला, असा थेट ठपका केळकर समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. केळकर समितीने १९९३-९४ ते २००० आणि २००१ ते २०१० अशा दोन टप्प्यांमध्ये राज्याचा विकास कशा पद्धतीने झाला याचा आढावा घेतला आहे. उर्वरित महाराष्ट्राने विकासात आघाडी घेतली, पण विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा विकास दर कमी राहिला. उर्वरित महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र व विशेषत: पुणे विभागाने विकासात प्रगती साधली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राला पुरोगामी सामाजिक चळवळीची परंपरा आहे. या विभागाने शिक्षण क्षेत्रासह विकासात महत्त्वाची भूमिका बजाविली. तुलनेत मराठवाडा, विदर्भाची प्रगती झाली नाही.

उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाचा विकास झाला नाही, असाही आक्षेप समितीने नोंदविला आहे. सत्तेत भागीदार असलेल्या पक्षाच्या वाटय़ाला महत्त्वाची खाती आली होती. राजकीय अपरिहार्यतेमुळेच बहुधा एका भागाचा जास्त विकास होत असताना विदर्भाकडे दुर्लक्ष झाले असावे, हा समितीचा अभिप्राय म्हणजे आघाडी सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती भूषविलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला टोला असल्याचे मानले जाते.