आता मसुदा समितीची बैठक ३० जूनला मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्याचा मुहूर्त पुन्हा एकदा चुकला आहे. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडे हे अन्य कामात व्यग्र असल्याने बुधवारी ठरलेली मसुदा समितीची बैठक रद्द करण्यात आली. आता ही बैठक ३० जूनला होणार असे सांगण्यात येत असले तरी त्याबद्दल अनिश्चितताच आहे. दरम्यान, आपण अन्य कामांत व्यग्र असल्याने बैठक रद्द करण्यात आल्याचा तावडे यांनी इन्कार केला असून समितीच्या दोन सदस्यांच्या विनंतीवरूनच बुधवारची बैठक रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भाषा संचालनालय आणि मराठी भाषा विभागाकडून बुधवारी ‘सह्य़ाद्री’ अतिथिगृहावर मसुदा समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. तसे निरोपही सर्व सदस्यांना गेले. या समितीत आठ ते १० सदस्य असून मुंबई-ठाणे परिसरातील अपवाद वगळता अन्य सदस्य मुंबईबाहेरील आहेत. मात्र मंगळवारी रात्री अचानक विनोद तावडे बुधवारी दुसऱ्या कामात व्यग्र असल्याने ही बैठक रद्द करण्यात आल्याचे दूरध्वनी सगळ्यांना गेले अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याआधी बोलाविलेली बैठक राष्ट्रपती येणार म्हणून रद्द करण्यात आली होती. माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली. चपळगावकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर समितीची फेररचना करून डॉ. सदानंद मोरे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितीने आपला मसुदा गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर रोजीच शासनाला सादर केला. मात्र नऊ महिन्यांनंतर त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा परिपूर्ण असावा आणि मराठी भाषेला योग्य तो सन्मान मिळावा यावर आपला कटाक्ष आहे. त्यामुळे यासाठी जो काही वेळ लागेल, तो दिला जाईल. भावनेपोटी किंवा कोण काय म्हणते म्हणून भाषा धोरण जाहीर करण्यात येणार नाही. - विनोद तावडे, मराठी भाषा विभागमंत्री भाषेचा समग्र विकास हाच का? महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘महाराष्ट्र हे मराठी भाषेचे राज्य आहे’ असे जाहीर केले होते. मात्र भाषा धोरण जाहीर करण्याबाबत राज्य शासनाचा जो वेळकाढूपणा चालला आहे ते पाहता मराठी भाषेचा समग्र विकास म्हणतात तो हाच का, असा सवाल एका सदस्याने केला.
