पवार म्हणतात, मागण्याचे निवेदन अद्याप राज्याकडेचदुष्काळी परिस्थितीवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये सुरू असलेल्या जोरदार कुरघोडी नाटय़ाचा एक अंक सोमवारी औरंगाबादेत सादर झाला! दुष्काळी भागासाठी कोणत्या स्वरूपाची मदत हवी याबाबतचे निवेदन राज्य सरकारकडून अद्याप प्राप्त झालेले नाही, असे सांगत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मदत व पुनर्वसन खाते असलेल्या काँग्रेसवर खापर फोडण्याचा सोमवारी प्रयत्न केला. मात्र रब्बी हंगामाची आकडेवारी जानेवारीअखेर प्राप्त झाल्याने सविस्तर प्रस्ताव या महिनाअखेर पाठविण्यात येईल. राज्य सरकारकडून कोणताही विलंब झालेला नाही, असे मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मुंबईत स्पष्ट केले. निवेदनाच्या तांत्रिकतेत केंद्राची मदत लटकल्याचे दुष्काळ निवारण व आपत्ती निवारण समितीचे प्रमुख शरद पवार यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले. चारा अनुदान, छावण्यांचा कालावधी यांच्या निकषात काही बदल आवश्यक आहेत. याचाच आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश हे बुधवारी दुष्काळी भागाच्या दौऱ्यावर येत असल्याची माहितीही पवार यांनी दिली. दरम्यान, खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारने दोन हजार कोटींची मदत मिळावी, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला होता. पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने राज्याला ७७८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. रब्बी हंगामासाठी १७०० कोटींची मदत मिळावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. रब्बी हंगामातील आणेवारी ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम करण्यात आली. त्यानंतर सविस्तर अहवाल सादर करण्यास तीन ते चार आठवडय़ांचा कालावधी लागतो. चार महिने काढायचे आहेत..राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठविला नाही व त्यामुळे मदतीस विलंब होत असल्याचे पवार यांनी सूतोवाच केले, पण जूनअखेपर्यंत सरकारला दुष्काळग्रस्तांना मदत करावी लागणार आहे. यामुळे मदत मिळण्यास विलंब लागला तरी केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. माध्यम प्रतिनिधींवर पवार डाफरलेदौरे करून दुष्काळग्रस्तांच्या पदरात काही पडत नाही. असे दौरे भंपक असतात, या राज ठाकरे यांच्या विधानाच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींवर पवार डाफरले. ‘राज ठाकरेंच्या वक्तव्यांना उत्तरे देण्यास मी इथे बसलो नाही’, असे त्यांनी सुनावले.
