शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बस व अन्य वाहनांबाबत राज्य सरकारने कठोर नियमावली केली खरी; पण त्याचे काटेकोर पालन होते की नाही, हे पाहणारी स्वतंत्र यंत्रणाच नाही. याचा गैरफायदा बसवाहतूकदार किंवा खासगी वाहनचालक घेतात. शाळा व्यवस्थापनांसाठी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचे नियोजन हे आपल्यावरील ओझे वाटते. या  सगळय़ामुळे देशाचे भविष्य असलेली विद्यार्थी पिढी मात्र असुरक्षिततेच्या वातावरणातून प्रवास करीत आहे.

इंग्रजी माध्यमाच्या, त्यातही ठरावीक केंद्रीय शिक्षण मंडळ वा ‘इंटरनॅशनल’ शाळेत आपल्या पाल्याला शिकविण्याकडे पालकांचा ओढा जसा वाढला तसे शाळा आणि घर यातलं अंतर वाढत गेले. कधी काळी चालतचालत पाच-दहा मिनिटांवर असलेली शाळा गाठण्याकरिता तास-दीड तासाचा प्रवास करणे क्रमप्राप्त झाले. मुलांची शाळेमध्ये ने-आण करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थेची गरज भासू लागली. यातूनच मग रिक्षा, छोटय़ा व्हॅन, बस यांसारख्या वाहतुकीच्या साधनांचा वापर शालेय वाहतुकीसाठी होऊ  लागला. शालेय वाहतुकीचा मुद्दा चर्चेत आला तो या वाहनांचे वाढते अपघात, विद्यार्थ्यांचे होणारे लैंगिक शोषण यासारख्या घटनांमुळे. मुलांकरिता शाळा ते घर हा प्रवास जास्तीत जास्त सुरक्षित व्हावा याकरिता उच्च न्यायालयाच्या दट्टय़ामुळे स्कूल बस वाहतुकीचे धोरणही आले. तरीही नियम धुडकावून विद्यार्थ्यांची घर ते शाळा दरम्यानची वाहतुक सुरूच आहे.

काही शाळांच्या स्वत:च्या बस आहेत तर काही शाळा कंत्राटी तत्त्वावर बस चालवितात. स्वत:च्या बस असणाऱ्या शाळांचे या बस, त्यातील सुविधा यांवर किमान काही प्रमाणात नियंत्रण असते. (यातही सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वच गोष्टींचे पालन केले जाते असे नाही) परंतु कंत्राटी तत्त्वावर चालणाऱ्या बसवर ना शाळांचा अंकुश असतो ना पालकांचा. त्यामुळे या बसचालकांचा व मालकांचा मनमानी कारभार सुरु असतो. तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या शाळा बसच्या कामकाजावर अंकुश लावणारी नियमावली असावी, अशी मागणी करणारी याचिका पालक शिक्षक संघटनेने न्यायालयात दाखल केली.

विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना नसतो, या गाडय़ांमध्ये आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध नसतात, वाहनांमध्ये बसण्याच्या सीट, ब्रेक, इंजिन, आरसे यांसारख्या तांत्रिक गोष्टी परिपूर्ण नसतात, मुलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बसमध्ये वाहनचालकाव्यतिरिक्त कोणीही नसते, वाहनचालकाची वैयक्तिक माहिती नीट तपासलेली नसते, ठरावीक संख्येपेक्षा अधिक मुलांची वाहतूक वाहनांतून केली जाते, अशा अनेक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबी या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या व राज्य प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आल्या. शालेय वाहतुकीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जिवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ  शकतो, हे लक्षात घेऊन वाहनमालक व चालक यांच्यावर र्निबध आणण्यासाठी शाळा बसकरिता महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, २०१० हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला. प्रथमोपचार पेटी, अग्निशमन यंत्र, महिला सहायक आदी बाबी या शाळाबसमध्ये उपलब्ध असाव्यात. वाहनचालकाकडे वैध परवाना, वैद्यकीय प्रमाणपत्र असावे. बसचा रंग पिवळा असून समोरील व मागील बाजूस ‘शालेय बस’ असे लिहिलेले असावे. अशा कायद्याअंतर्गत आणण्यात आलेल्या अशा अनेक अटींची पूर्तता करणे हे वाहनमालकांना बंधनकारक झाले. त्यामुळे वाहनमालकांच्या संघटनेने याला प्रचंड विरोध दर्शविला. मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी ही शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असेल, असेही कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आल्यामुळे शाळा व्यवस्थापक व मुख्याध्यापक यांनीही या कायद्याला होता होईल तितका विरोध केला. परंतु यांना न जुमानता राज्य शासनाने मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत राज्यभरात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. या कायद्यान्वये लागू करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता झाली आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी शाळेवर व प्रादेशिक परिवहन विभागावर टाकण्यात आली आहे. परंतु, ती ना परिवहन विभागाने पेलली ना शाळांनी उचलली. त्यामुळे कायदा लागू झाला तरी त्याच्या अंमलबाजवणीमध्ये मात्र अनेक त्रुटी राहिल्या.

मुख्याध्यापक, पालक, प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि बसमालक यांची समिती शाळेने गठित करावी ही कायद्यातील मुख्य तरतूद अजून एकाही शाळेने पूर्ण केलेली नाही. प्रत्येक बसच्या कागदपत्रांपासून ते रोजची वाहतूक करताना घालण्यात आलेल्या र्निबधांचे पालन केले जाते आहे की नाही याची पडताळणी व्हावी, हा या समितीच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता. यामुळे आपले काम वाढेल असे शाळांना वाटते. खर तर शाळांनी आपल्या मुलांची शालेय वाहतुकीची जबाबदारी स्वीकारली तर मुलांचा शाळा ते घर हा प्रवास सुरक्षित होईल. परंतु शाळांना ही जबाबदारी ओझं वाटत आहे. त्यामुळे कायदा लागू झाला तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत असल्याची शहानिशा करणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव आहे.

प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत होणाऱ्या रस्त्यावरील तपासणीमध्ये शाळा बस दोषी आढळल्या तर दंड घेऊन या बसची सोडवणूक करण्यात येते. परंतु ज्या कारणांसाठी बस दोषी आढळल्या आहेत त्या गोष्टींची पूर्तता बसमध्ये केली आहे का याचा पाठपुरावा केला जात नाही. त्यामुळे केवळ दंड भरून या बस सर्रास कायद्याचे उल्लंघन करीत वर्षांनुवर्षे चालत आल्या आहेत. प्रत्येक शाळा बसची तपासणी करून एका वर्षांसाठी वैध योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र सर्वच बस घेतात असे नाही. काही बसमालक तर परिवहन विभागात बस न नेतादेखील एजंटच्या मदतीने हे प्रमाणपत्र मिळवतात. त्यामुळे हे प्रमाणपत्रही केवळ एक कागदी सोपस्कार झाला आहे. परिवहन विभागाची कारवाई कठोर करण्यासाठी गेल्या वर्षी न्यायालयाने मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये प्रत्येक शाळा बसची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार तपासणी करण्यात आल्या. परंतु दोषी आढलेल्या बसच्या बाबतीत मागील कित्ता गिरवून दंड घेऊन त्यांना सोडण्यात आले. काही जणांनी प्रत्यक्ष बस न दाखवताच अटी पूर्ण केल्याचे तोंडी सांगितले आणि योग्यता प्रमाणपत्र मिळवले. त्यामुळे कायदा हा कागदावरच राबविण्यात आला. प्रत्यक्ष मात्र शाळा बसची स्थिती ‘जैसे थे’च राहिली आहे. कायद्याच्या धाकाने काही शाळा बसमध्ये सुधारणा झाली. परंतु याची संख्या तुलनेने फार कमी आहे.

एकीकडे आपण आपली कामगिरी चोख बजावत असल्याचा दावा प्रादेशिक परिवहन विभाग करीत आहे, तर दुसरीकडे या विभागाकडून आपले शोषण होत असल्याची तक्रार बसमालकांची संघटना करीत आहे. तपासणी मोफत असतानाही पैसे आकारले जातात, एकदा तपासणी झाली असूनही पुन:पुन्हा तपासणीसाठी बोलावून पैसे उकळले जातात, असा तक्रारीचा सूर या संघटनेनेकडून नेहमीच काढला जातो. प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि बसमालक हे एकमेकांवर आरोप करीत आले आहेत. परंतु यांच्या भांडणामध्ये निरागस मुले आणि पालक दडपले जात आहेत.

शाळा बसमध्ये फक्त नियमावलीप्रमाणे सुविधा असणे पुरसे नाही. उदाहरणार्थ शाळा बसमध्ये सीसीटीव्ही आहेत. परंतु त्याचे चित्रीकरण केवळ गुन्हा घडल्यानंतर तपासले जाते. सीसीटीव्ही हे गुन्हा होऊ  नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आहेत. तेव्हा त्याच्या चित्रीकरणावर देखरेख करणारी यंत्रणा असणे गरजचे आहे. शालेय बस पुरताच मर्यादित राहिलेल्या या कायद्यातून शालेय वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी रिक्षा, व्हॅन आदी वाहनांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरितच आहे. शाळा बसची महागडी फी परवडत नसल्याने, छोटय़ा भागांमध्ये बस येत नसल्यामुळे पालक बऱ्याचदा अशा छोटय़ा वाहनांमधून मुलांना शाळेत पाठवितात. त्यामुळे मुलांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी ही छोटी वाहने बंद करणे व्यवहार्य नाही. ही वाहने शालेय वाहतुकीसाठी नाहीत, असा कोणताही नियम नसल्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्यावर ठोस कारवाई करीत नाहीत. क्षमतेपेक्षा जास्त मुलांची ने-आण करणे या एकाच गुन्हयाखाली त्यांच्याकडून दंडवसुली केली जाते. त्यामुळे या वाहनांच्या चालकांवर अंकुश ठेवणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. शालेय वाहतूक याबाबत शाळा आणि पालक यांच्यामध्ये संवादाची उणीव असल्याचे जाणवते. पालकांना या वाहनांबाबत जागरूक करणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे याबाबत शाळांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवास सुरक्षित करणे, ही प्रादेशिक परिवहन विभाग, शाळा व्यवस्थापक, बसमालक-चालक आणि पालक यांची एकत्रित जबाबदारी आहे.

शैलजा तिवले