प्रत्येक प्रस्तावाआधी सखोल तपासणी करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या रस्ते, पूल व इमारतींच्या बांधकाम अथवा दुरुस्तीच्या कामांतील गैरव्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला; परंतु या ई-निविदा पद्धतीतही घोटाळे होत असल्याचा संशय असून, आता या पुढे निविदा प्रक्रियेत कुठे अनियमितता झाली आहे का, याची प्राथमिक स्तरावरच सखोल तपासणी करून मगच राज्य शासनाकडे बांधकामाचा प्रस्ताव पाठवविण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. विविध प्रकारच्या बांधकामांचे कंत्राट देताना बंद लखोटय़ातून निविदा देणे व सादर करणे, अशा पद्धतीचा अवलंब केला जात होता. त्यात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हेराफेरी करून मर्जीतील कंत्राटदारालाच कामे कशी मिळतील, याची व्यवस्था केली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यातून अनेक आर्थिक घोटाळ्याची प्रकरणे उघडकीस आली. त्यामुळे ही जुनाट पद्धत मोडून काढून बांधकामांचे ठेके देण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी व संभाव्य गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. नव्या धोरणानुसार ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करून १५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्चाची रस्ते, पूल व इमारतींची बांधकामे वा दुरुस्तीच्या कामांचे ठेके देण्याचे अधिकार क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना व १५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांच्या निविदा स्वीकारण्याचे अधिकार शासनास देण्यात आले. १५ कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांना शासनाची मंजुरी घेण्याचे धोरण असले, तरी निविदा प्रक्रिया ही क्षेत्रीय स्तरावरच राबविली जाते. त्याची शासनस्तरावर कोणतीही माहिती नसते. सध्या ई-निविदा पद्धत्तीचा अवलंब केला जात असला तरी, साइट हॅकिंग व त्यातून गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरूनच निविदा डाऊनलोड करण्यापासून ते उघडण्याच्या कार्यवाहीबाबतचा संपूर्ण तपशील शासनास प्रस्तावासोबत सादर करावयाचा आहे. त्याचबरोबर निविदा प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळी आहे काय किंवा नाही, याबाबतची सखोल तपासणी करून तसे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत शासनास सादर करण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंत्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
