शिक्षणाची दशा आणि दिशा बदलण्यासाठी सरकार वर्षांला कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असले तरी राज्यातील शिक्षण व्यवस्था पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत आजही गरीबच असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील १२ हजार शाळांमध्ये अजूनही वीज नाही. विशेष म्हणजे यातील १८०० शाळांमध्ये वीज नसतानाही संगणकांची ‘हायटेक’ व्यवस्था मात्र करण्यात आली आहे. ३५ हजार शाळांमध्ये प्रसाधनगृहांची सोय असली तरी पाणी नाही, त्यातही ७५० शाळांमध्ये मुलींसाठी प्रसाधनगृहेच नाहीत. एकीकडे ही परिस्थिती असताना सरकारचा शेकडो कोटींचा निधी मात्र शिल्लक राहत आहे. त्यामुळेच सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांती संख्या एकीकडे घटत असताना सर्व सोयीनी सुसज्ज असणाऱ्या खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्येक वर्षांला कमालीची वाढत असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
 प्रत्येक शाळेने त्यांचा विकास आराखडा तयार करणे बंधनकारक असतानाही राज्यातील ८८ हजार २९४  शासकीय व अनुदानीत शाळांपैकी १४.६४ टक्के म्हणजेच १२ हजार ९७० शाळांनी त्यांचे विकास आराखडेच बनविलेले नाहीत. एवढेच नव्हे तर अजूनही ७५६ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहच बांधण्यात आलेली नाहीत. राज्यातील ६६ हजार ४४४ शाळांमध्ये तीन लाख ६२ हजार प्रसाधनगृहे बांधण्यात आली असली तरी त्यातील ५१ हजार ३७५ शाळांमधील ८१ हजार म्हणजेच २२ टक्के प्रसाधनगृहे वापरात नव्हती. विशेष म्हणजे १८ हजार शाळामध्ये मुलांसाठी बांधण्यात आलेल्या २० हजार ८८७ प्रसाधनगृहांमध्ये तर १७ हजार ६६५ शाळांमध्ये मुलींसाठी बांधण्यात आलेलया २९० हजार ४१३ प्रसाधनगृहामध्ये पाण्याचीच सोय नसल्याचे आढळून आले असून राज्यातील ६८६ शाळांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याची धक्कादायक बाब कॅगच्या अहवालातून उघड झाली आहे.  त्याचप्रमाणे १२ हजार १८३ शाळांमध्ये विजेची सुविधा नसून त्यातील तब्बल १८०९ शाळांना संगणकाची सुविधा देण्यात आली आहेत. मात्र वीजच नसल्यामुळे हे संगणक धूळ खात पडून असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. एकीकडे या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा असताना त्यासाठीचा वर्षांला १५० ते २०० कोटींचा निधी खर्चच केला जात नसल्याचेही या अहवालात निदर्शनास आणण्यात आले आहे.