मुख्यमंत्र्यांकडील गृह विभागाला खडसेंचा सवाल मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्याने अस्वस्थ असलेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे हे जुने हिशेब चुकते करण्याची संधी सोडत नाहीत. पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभीच त्यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांकडील गृह खात्याला लक्ष्य केले. राज्यात सायबर गुन्ह्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून सरकारच्या कमकुवत कायद्यांमुळे आरोपी सहीसलामत सुटत आहेत. या कायद्याचा कोणाला धाकच नसल्यामुळे थेट महिला आमदारांनाही अश्लिल एसएसएस पाठविण्यापर्यंत आरोपींची मजल गेली आहे. जिथे आमदारांना न्याय मिळत नसेल तिथे सामान्य माणसांचे काय, तुम्ही काय करता, अशा शब्दांत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी सरकारला खडे बोल सुनावले. राज्यात सन २०१४ पासून आतापर्यंत आठ हजार १०८ सायबर गुन्हे दाखल झाले असून तीन हजार ७३६ आरोपींवर अटकेची कारवाई झाली आहे. मात्र नवीन तंत्रज्ञत्रानाचा फायदा घेत आरोपी सुटतात त्यामुळे हा कायदा अधिक कडक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून याबर गुन्हयांबाबत पोलिसांनाही विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. राज्यभरात आतापर्यंत ४७ स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणी यासाठी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती पाटील प्रश्नोत्तराच्या तासात बाळासाहेब थोरात व अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदम्यान दिली. मात्र या गुन्ह्यंमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण किती आहे अशी विचारणा पृथ्वीराज चव्हाण, डी.पी. सावंत यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली. मात्र त्यावर राज्यमंत्री मोघम उत्तर देऊ लागताच माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ही या मागणीला ठाम पाठिंबा दिला. सायबर गुन्ह्यात सगळ्यात जास्त मला भोगाव लागलं, मनीष भंगाळेमुळे माझी बदनामी झाली, माझे नाव दाऊदपर्यंत जोडण्यात आले असे खडसे यांनी सांगितले.
