आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाला सामावून घेणे घटनाबाह्य असल्याची शिफारस आघाडी सरकारच्या काळात नेमलेल्या समितीने केली होती. आता या मुद्द्यावरून विरोधकांनी राजकारण करू नये. आम्ही कोणत्याही स्थितीत धनगर समाजाला आरक्षण देणार आहोत, असे आश्वासन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिले. त्यांच्या या उत्तरानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह इतर विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्याचवेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांची भूमिका काय, असा प्रश्न सुनील तटकरे यांनी उपस्थित केला. धनगर समाजाला अनुसुचित जमाती संवर्गात आरक्षण देता येणार नाही, असे विधान आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी हिवाळी अधिवेशनात नागपूरमध्ये केले होते. त्यांच्या याच भूमिकेवरून विधान परिषदेत सरकारची कोंडी करण्याचा विरोधकांचा डाव होता. मात्र, विष्णू सावरा यांनी या प्रश्नाला कोणतेचे उत्तर दिले नाही. खडसे यांनी या प्रश्नावर हस्तक्षेप करून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात काय शिफारसी करण्यात आल्या आहेत, याची माहिती सभागृहाला दिली आणि विरोधकांवर निशाणा साधला. आदिवासी आरक्षणात धनगर समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असा निष्कर्ष या समितीने काढला आहे. त्यावरून तुम्ही १५ वर्षे सत्तेत असताना धनगर समाजाला आरक्षण का दिले नाही, असा प्रश्न खडसे यांनी विरोधकांना विचारला.
