नियमबाह्य़ १२० बदल्यांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला महसूलमंत्री म्हणून एकनाथ खडसे यांनी केलेल्या १२० अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य़ बदल्यांचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी रद्द केला असून खडसेंना हा मोठा दणका मानला जात आहे. एवढेच नव्हे तर खडसे यांनी घेतलेल्या काही संशयास्पद निर्णयांच्या फाइलींची पुन्हा छाननी सुरू करण्यात आल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.विविध आरोपांच्या गर्तेत सापडलेले असतानाच खडसे यांनी या बदल्यांचा निर्णय घेतला होता. हे अधिकारी उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार अशा संवर्गातील होते. एमआयडीसी भूखंड प्रकरण, कथित स्वीय सहाय्यक गजानन पाटील लाच प्रकरण, दाऊद दूरध्वनी प्रकरण, जावयाच्या लिमोझिन गाडीचे प्रकरण अशा काही प्रकरणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने खडसे यांची अखेर मंत्रीपदावरून हकालपट्टी झाली. या प्रकरणांच्या वादळात खडसे पुरते गुरफटले असतानाच त्यांनी घाईघाईने काही निर्णय घेऊन टाकले होते. त्या निर्णयांची आता छाननी सुरू झाली आहे. यातील पहिली फाइल मुख्यमंत्र्यांच्या हाती लागली ती बदल्यांची. बदल्यांच्या कायद्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागते. खडसे यांच्यावर चौफेर आरोप होत असतानाच त्यांनी उपजिल्हाधिकारी आणि तहसिलदार अशा सुमारे १२० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय घेतला. खडसेंच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेला. महसूलमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी खडसे यांनी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला होता. ही फाइल आता मुख्यमंत्र्यासमोर आली तेव्हा नियमानुसार नागरी सेवा मंडळाची मान्यता न घेताच या बदल्या केल्याचे निदर्शनास आले. नव्या कायद्यानुसार नागरी सेवा मंडळाच्या मान्यतेशिवाय बदल्या करता येत नाहीत. खडसेंनी मात्र या मंडळाला डावलून आपल्या मर्जीने या बदल्या केल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यानी या फाइलवर सही करण्यास नकार देत आधी नागरी सेवा मंडळाची मान्यता घ्या, असे आदेश विभागास दिले. अशाचप्रकारे खडसे यांनी घेतलेल्या आणखी काही वादग्रस्त निर्णयांची फेरतपासणी करण्याच्याही हालचाली मुख्यमंत्री कार्यालयात सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे खडसे यांचे आणखी काही प्रताप बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. चौफेर आरोप होत असतानाच खडसे यांनी १२० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय घेतला. महसूलमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी खडसे यांनी हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला होता.
