राज्याचे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीनखरेदीप्रकरणी झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या एक सदस्यीय समितीविरोधात हे प्रकरण उजेडात आणणारे हेमंत गावंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची नियुक्ती सरकारने केली होती. पण या समितीला कायद्यातील तरतुदींचे पाठबळ नाही. त्यामुळे ही समिती रद्द करण्यात यावी आणि या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. चौकशी आयोग कायद्यातील तरतुदींनुसार चौकशी व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. एकनाथ खडसे यांनी आपली पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे एमआयडीसीची तीन एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला. ही तीन एकर जमीन खडसे यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा दुरूपयोग करून बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केली, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. या सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर खडसे यांना आपले मंत्रीपद देखील गमवावे लागले. खडसे यांनी याप्रकरणी मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला आहे का आणि त्यांनी कुटुंबीयांच्या नावे जमीनखरेदी करणे उचित आहे का, या मुद्दय़ांवर न्या. झोटिंग हे खडसे यांची चौकशी करणार आहेत. शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. न्या. झोटिंग हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये १९९९ ते २००६ या कालावधीत न्यायमूर्ती होते.
