खडसेंविरोधातील तक्रारीची चौकशी न केल्यावरून न्यायालयाने फटकारले राज्याचे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर असलेल्या भोसरी येथील एमआयडीसीच्या भूखंड खरेदीच्या आरोपा प्रकरणाची सगळी कागदपत्रे ही आरोपांच्या चौकशीसाठी नियुक्त न्यायालयीन समितीकडे आहेत. त्यामुळे खडसेंविरोधात दाखल पोलीस तक्रारीची चौकशी करणे शक्य नसल्याचा दावा राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यावर संताप व्यक्त करीत या सबबी ऐकवू नका आणि त्या ऐकूनही घेतल्या जाणार नाहीत, असे सुनावत न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. तसेच तक्रारीच्या चौकशीसाठी आतापर्यंत काय केले याचा ६ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. खडसेंविरोधातील भूखंड घोटाळा उघडकीस आणणारे हेमंत गावंडे यांनी खडसे यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच कुठलाही कायदेशीर आधार नसलेली ही समिती रद्दबातल करून प्रकरणाची अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय व प्राप्तिकर खात्यातर्फे चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. शिवाय याप्रकरणी पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीवर काहीच कारवाई केली जात नसल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत पोलिसांनी तक्रारीनंतर आतापर्यंत चौकशी का केली नाही, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आल्याची आणि प्रकरणाची सगळी कागदपत्रे त्यांच्याकडे असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्यामुळे गावंडे यांच्या तक्रारीच्या आधारे चौकशी करणे शक्य नसल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. अहवाल सादर करा सरकारने ही समिती नियुक्त केलेली आहे. त्यामुळे समितीकडून कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सरकारला कुणी रोखले आहे, असा उलट सवाल न्यायालयाने केला. तसेच तक्रारीच्या आधारे आतापर्यंत काय चौकशी केली याचा अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारला शेवटची संधी दिली जात आहे. त्यामुळे प्रकरणाची कागदपत्रे मिळवा वा चौकशी सुरू करण्यासाठी जे काही करता येईल ते करा मात्र त्याचा अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
