मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश ध्वनिमापक उपकरणे राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना उपलब्ध करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत ती वापरण्यात आली का, किती वेळा आणि किती पोलीस ठाण्यांनी ती वापरली, त्याआधारे किती तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, कितींवर कारवाई करण्यात आली, असा सवाल करीत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकींच्या रणधुमाळीच्या ‘आवाजा’चा तपशीलही सरकारला द्यावा लागणार आहे. याशिवाय शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपकाला परवानगी न देण्याबाबत सगळ्या पोलिसांना निर्देश देणारी अधिसूचना अद्यापही राज्य सरकारने काढलेली नाही, ही बाब उघड झाल्यानंतर ती कधीपर्यंत काढणार याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच उत्सवी मंडप आणि उत्सवांतील दणदणाटावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या तीन सदस्य समित्याही कधीपर्यंत स्थापन करणार, हेही स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. उत्सवातील दणदणाटासह विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी उत्सवी मंडप आणि उत्सवांतील दणदणाटावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या त्रिसदस्य समित्याही स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच ध्वनिप्रदूषणाबाबत आलेल्या तक्रारींवर कारवाईसाठी सामाईक पद्धत अवलंबण्याबाबत येणार असल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. परंतु शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपकाला परवानगी न देण्याबाबत दिलेल्या आदेशाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. ही बाब लक्षात घेता शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपकास परवानगी न देण्याबाबत सगळ्या पोलिसांना अधिसूचनेद्वारे निर्देश देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. शिवाय नागरिकांना तक्रारींसाठी स्वतंत्र क्रमांक उपलब्ध करण्यात यावा. उत्सवातील आवाजावर देखरेख ठेवणाऱ्या समितीमध्ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यांचा समावेश करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. जेणेकरून ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारीवर हा सदस्य पर्यावरण कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवून कारवाई करू शकेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय विकासकामाच्या जागी आणि विकास आराखडा तयार करतेवेळी ध्वनीचे मापन करण्याचे बंधनकारक करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उल्हासनगर येथे ६६ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. मात्र त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नसल्याची बाबही या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तर माहीमच्या दग्र्यातील उत्सवादरम्यान माहीम पोलीस ठाण्यातील पोलीसच सहभागी होतात. त्यांनी तर पोलीस ठाण्यातील एक खोली आयोजकांना दिलेली असल्याचा खुलासाही या वेळी करण्यात आला. या सगळ्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
