राज्यातील बहुतांश शाळांमधील सर्वच शिक्षकांना निवडणूक आयोगाने कामाला जुंपले असल्याने शाळांच्या दैनंदिन कामांबाबत तारेवरची कसरत करावी लागत असतानाच निवडणूक प्रशिक्षणाच्या अतिरिक्त ‘तासा’मुळे आता चक्क बारावीची बोर्डाची परीक्षा तसेच शाळेतील सत्र परीक्षा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने १३ ऑक्टोबरलाच अतिरिक्त प्रशिक्षण ठेवले आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणाला जावे की परीक्षा घ्यावी, असा प्रश्न शिक्षकांपुढे उभा ठाकला आहे. अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील ३० टक्क्यांहून अधिक शिक्षक निवडणुकीच्या कामासाठी शक्यतो घेऊ नयेत, असे आदेश राज्याचे सह मुख्य निवडणूक अधिकारी नीलेश गटणे यांनी १७ जुलै रोजी काढले होते. मात्र हा आदेश धाब्यावर बसवून प्रत्येक विभागातील किमान ९५ टक्के शाळांतील सर्वच शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये काही इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाही कामे देण्यात आली आहेत. यामुळे आधीच शाळांना परीक्षांचे नियोजन करणे अवघड जात आहे. अनेक ठिकाणी तर शाळेतील सर्वच शिक्षक निवडणुकीच्या कामाला गेल्यामुळे बाहेरील शाळेमधून पर्यवेक्षक मागवावे लागत आहेत. याचबरोबर सध्या शिक्षकांना दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे कामही आले आहे. गटणे यांच्या आदेशामध्ये उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळावे असे स्पष्ट दिलेले असतानाही या शिक्षकांना अद्यापि निवडणुकीच्या कामातून मुक्त करण्यात आलेले नाही. तसेच मंडळाकडूनही उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यात आलेली नाही. यामुळे शिक्षक वर्ग गांजला आहे. सामान्यत: निवडणुकीच्या कामाचे एकच प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. पण यंदा हे अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आल्याने शाळांचे कामकाज पूर्णच कोलमडणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले. लोकसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. त्या वेळी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. यामुळे आता या अतिरिक्त प्रशिक्षणाची काय गरज, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. तर राज्यात निवडणुकीच्या कामासाठी पाच लाख कर्मचारी लागतात, मग राज्यातील २० ते २५ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांतून त्यांची निवड करून शिक्षकांना या कामातून सूट का दिली जात नाही, असा प्रश्न शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे यांनी उपस्थित केला आहे. आयोगाने आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांनी शाळेतील १०० टक्के शिक्षकांना निवडणुकीची कामे का लावलीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या शिक्षक सकाळी परीक्षा घेत आहेत, त्यानंतर दिवसभर निवडणुकीचे काम आणि नंतर उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम करीत आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
