नव्या सहकार कायद्यानुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच घेणे बंधनकारक असले तरी २००पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक प्राधिकरणाच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे छोटय़ा गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका त्यांनाच घेता येणार असून ही प्रक्रिया सोपी झाली आहे. अर्थात या निवडणुकीत काही वाद झाल्यास या निवडणुका प्राधिकरणामार्फत घेण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांची प्रचंड संख्या आणि गृहनिर्माण संस्थांची अडचण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे ४० हजार गृहनिर्माण संस्थांना याचा फायदा होणार आहे. सहकारी संस्थांच्या उपविधिमध्ये याबाबतची तरतूद करण्यात आली असून तशी अधिसूचनाही नुकतीच निघाली आहे.नव्या सहकार कायद्यानुसार सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापण्यात आले. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी घेण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणावर टाकण्यात आली. मात्र प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची नियुक्तीच रखडत गेल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन वर्षांपासून खोळंबल्या आहेत. निवडणूक प्राधिकरणाच्या स्थापनेचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असून मुदत संपलेल्या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाने सुरू केली. मात्र राज्यात सुमारे अडीच लाख सहकारी संस्था असून त्यांच्या निवडणुका घेणे आयोगासाठीही अत्यंत आव्हानात्मक असल्याने अखेर छोटय़ा गृहनिर्माण संस्थांना त्यातून वगळण्याचा निर्णय झाला. आयोगाच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यास छोटय़ा गृहनिर्माण संस्थांनीही विरोध केला होता. मुळातच अनेक गृहनिर्माण संस्था ५०, १०० किंवा १५०पर्यंत सभासदांच्या असतात. अशा छोटय़ा संस्थांना आयोगामार्फत निवडणुका घेणे आíथकदृष्टय़ा परवडणारे नव्हते. तसेच अशा निवडणुकांमुळे संस्थांमध्ये वाद वाढतील, अशी भीतीही या संस्थांना भेडसावत होती. अर्थात या निवडणुकीत काही वाद झाल्यास आयोगाच्या माध्यमातूनच या निवडणुका होतील. त्यासाठी आयोगाने नियुक्त केलेला निवडणूक निर्णय अधिकारी संबंधित सोसायटीची सर्वसाधारण सभा बोलावून त्यात निवडणूक घेईल. मात्र तेथेही वाद मिटला नाही तर निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. मुंबई- ठाण्यातील निवडणुकीस पात्र गृहनिर्माण संस्थांच्या १६ किंवा २२ नोव्हेंबर रोजी निवडणुका घेण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
