राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय; शेतकऱ्यांना फायदा; जुन्या मनोऱ्यांना निर्णय लागू नाही शेतात उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत मनोऱ्यांची जागा व्यापणाऱ्या क्षेत्रासाठी रेडीरेकनरच्या दुप्पट, तर विद्युतवाहिनीच्या पट्टय़ाखालील जमिनीकरिताही मोबदला देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. महापारेषण कंपनीच्या वतीने शेतांमध्ये ६६ के.व्ही. ते १२०० के.व्ही. दाबाचे विद्युत मनोरे उभारले जातात. या मनोऱ्यांखालील जागा शेतीच्या कामाकरिता वापरता येत नाही किंवा ही जागा पडून राहते. १ जानेवारी २०१० पासून मनोऱ्याखालील जागेच्या मूल्याच्या २५ ते ६५ टक्के नुकसानभरपाई दिली जाते. कोरडवाहू, ओलीत, बागायती, अकृषक क्षेत्रांसाठी वेगवेगळी मदत दिली जात होती. यापुढे मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीसाठी रेडीरेकनरच्या मूल्यांकनाच्या सरसकट दुप्पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी सांगितले. यापुढे उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यांकरिता नवीन धोरणानुसार मोबदला मिळणार आहे. जुन्या मनोऱ्यांसाठी हा निर्णय लागू होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. विद्युतवाहिन्यांच्या पट्टय़ाखालील जमिनीसाठी सध्या मोबदला दिला जात नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार वाहिनीच्या खालील जमिनीसाठी रेडीरेकनरच्या १५ टक्के मूल्य मोबदला म्हणून दिले जाईल. पीक, फळझाडे किंवा अन्य झाडांच्या नुकसानभरपाईसाठी प्रचलित धोरणात बदल केला जाणार नाही. मनोऱ्यांसाठी वापर होणाऱ्या जमिनीकरिता देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात वाढ करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे नुकसानभरपाई मिळू शकेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. हा निर्णय सरकारी वीज कंपन्यांप्रमाणेच खासगी वीज कंपन्यांनाही लागू आहे. या निर्णयामुळे वीज कंपन्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर बोजा पडणार असला तरी ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार नाही. मुंबईत जागेचे भाव जास्त असल्याने हा निर्णय मुंबई आणि मुंबई उपनगरांत लागू होणार नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर करण्यात येईल. मोबदल्याची रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहिन्यांसाठी त्या उभारण्याचे काम झाल्यावर रक्कम देण्यात येणार आहे. अतिउच्च दाब मनोऱ्याच्या खालील जमिनीचा मोबदला ठरविण्याकरिता उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीत वीज कंपनीच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल. मनोऱ्यांसाठी वापर होणाऱ्या जमिनीकरिता देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात वाढ करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे नुकसानभरपाई मिळू शकेल. - चंद्रकांत बावनकुळे, ऊर्जामंत्री
