कृषीपंपांच्या विजेत दोन तासांची कपात; पुणे, ठाणे, नवी मुंबईसह महानगरांनाही झटका वीजटंचाईमुळे ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्व महानगरांमध्येही तातडीचे भारनियमन सुरु झाले असून शहरी भागात तीन तास तर ग्रामीण भागात नऊ तासांपर्यंत भारनियमन करण्यात येत आहे. राज्यात २२०० ते २३०० मेगावॉटचे भारनियमन होत असल्याने कृषीपंपांच्या वीजेतही दोन तासांची कपात करण्यात आली आहे. त्यांना आता १० ऐवजी आठ तास रात्रीच्या वेळी वीज दिली जाईल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येत असून पाऊस चांगला झाल्याने पाणी उपलब्ध असताना आता शेतकऱ्यांसाठी वीजकपात करण्याची वेळ आली आहे. भारनियमनाचे संकट वाढत असून दिवाळीवरही भारनियमनाचे सावट आहे. त्यामुळे मिळेल तेवढी महागडी वीज खरेदी करण्यासाठी महावितरण कंपनीची धावपळ सुरु आहे. राज्यात तापमानात कमालीची वाढ झाल्याने विजेची मागणी गुरुवारी १७ हजार ९०० मेगावॉटवर गेली आहे. तर विजेची उपलब्धता जास्तीत जास्त १५ हजार ७०० मेगावॉटपर्यंत आहे. मुंबईतही विजेची मागणी तीन हजार ३०० मेगावॉटपर्यंत गेली आहे. मात्र, मुंबईत वीजकपात होणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तीव्र उन्हाळ्यामुळे वातानुकूलन यंत्रांचा वापर वाढला असून चांगला पाऊस झाल्याने कृषी क्षेत्राकडूनही विजेची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे बुधवारच्या तुलनेत गुरुवारी विजेची मागणी आणखी वाढली असून पुढील महिनाभरात ती वाढतीच राहण्याची शक्यता आहे. मात्र विजेच्या उपलब्धतेत फारशी वाढ होत नसल्याने पुणे, ठाणे, नवी मुंबई अशा मोठय़ा शहरांपासून ग्रामीण भागात सर्वत्र तातडीचे तात्पुरते भारनियमन गुरुवारी करावे लागले. त्यामुळे आता महानगरांमध्ये तीन तासांपर्यंत तर ग्रामीण भागात नऊ तासांपर्यंत भारनियमन होणार आहे. पुढील काही दिवस तरी हे चित्र असून वीजेची मागणी वाढत असल्याने भारनियमनात वाढच होण्याची भीती आहे. त्यामुळे दिवाळीवरही भारनियमनाचे सावट आहे. मात्र दिवाळीच्या तीन दिवसात अनेक कंपन्यांना सुटी असल्याने उद्योगांची वीजमागणी कमी होऊन भारनियमन कमी करावे लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना वीजकपातीचा फटका शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येत असून यंदा पाऊस चांगला झाल्याने कृषीपंपांची वीजेची मागणीही वाढली आहे. भाजप सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांना कृषीपंप जोडण्याही दिल्या. पण आता वीजच उपलब्ध नसल्याने १७ सप्टेंबरपासून कृषीपंपांची वीज दोन तासांनी कमी करण्यात आली असून रात्रीच्या वेळी केवळ आठ तासच वीजपुरवठा करण्यात येत असल्याचे महावितरणच्या सूत्रांनी सांगितले. महानगरांना फटका बसल्याने संताप कोळसा भरपूर उपलब्ध आहे, देशात व राज्यात विजेची उपलब्धता मागणीपेक्षा अधिक आहे, असे केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल आणि उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनेकदा सांगितले होते. पण गेले काही महिने कोळशाचा पुरवठा देशभरातच विस्कळीत झाला असून ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाच्या तडाख्यामुळे सर्वच राज्यांमधील वीज कंपन्यांची विजेची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे कोळशाचा पुरवठा पुढील काही महिने तरी सुरळीत होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे महावितरणला थंडी सुरु होण्याची प्रतीक्षा असून त्यानंतर मागणी कमी होईल आणि भारनियमन कमी होईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न करीत आहेत. आर्थिक उलाढाल वाढावी आणि उद्योग व्यवसायात वृध्दी व्हावी, असे प्रयत्न असताना महानगरांमध्ये वीजेचे भारनियमन करावे लागण्याची वेळ आल्याने उद्योग, व्यापारी वर्ग व सर्वसामान्यांकडूनही संताप व्यक्त होत आहे. ‘महागडय़ा विजेचा भार ग्राहकांवर नको’ दिवाळीत भारनियमनाची वेळ येऊ नये आणि पुढील काळात जेवढी महागडी वीज उपलब्ध होईल, तेवढी विकत घ्यावी, यासाठी महावितरणची धावपळ सुरु आहे. प्रतियुनिट चार रुपयेपेक्षा अधिक दराने एक हजार मेगावॉटपर्यंत वीज विकत घेण्यासाठी परवानगी मिळावी, या महावितरणच्या अर्जावर राज्य वीज नियामक आयोगापुढे गुरुवारी सुनावणी पूर्ण झाली. कोल इंडियाकडून कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने महानिर्मिती कंपनीची पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही. ग्राहकांकडून स्थिर आकार (कपॅसिटी चार्जेस) म्हणून ३८०० कोटी रुपये आकारले जातात. त्यामुळे ही सर्वस्वी कंपन्यांची जबाबदारी असून महागडय़ा वीजखरेदीचा आर्थिक बोजा ग्राहकांवर न टाकता या कंपन्यांनी स्वीकारावा, असा युक्तिवाद ग्राहक प्रतिनिधी व वीज तज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी आयोगापुढे केला. त्यावर एक-दोन दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र सध्या प्रति युनिट पाच रुपये दराने ५०० मेगावॉटच वीज उपलब्ध होणार असून त्यापेक्षा अधिक वीजेसाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. तरीही सध्याच्या परिस्थितीत फारशी वीज उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्याने राज्यातील जनतेला भारनियमनाचे चटके सहन करावे लागणार आहेत.
