विदर्भ, मराठवाडा आणि पालघर, डहाणू अशा अनुसूचित क्षेत्रातील उद्योगांसाठी स्वस्त वीज देण्यात येणार असल्याने प्रादेशिक असमानतेचा मुद्दा पेटणार आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील वीजेचे दर अधिक असताना राज्यभरातील उद्योगांनी आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योगांचे वीजदर कमी करण्याची मागणी केली होती. पण ठराविक भागात स्वस्त वीज देण्यात येणार असल्याने उद्योगांमध्ये नाराजी आहे. उद्योग क्षेत्रांसाठीच्या सवलतींसाठी दोन हजार ६५०कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. विदर्भ व मराठवाडा व अनुसूचित क्षेत्रात उद्योगांना चालना मिळावी, म्हणून एक ते दीड रुपया प्रतियुनिट इतकी वीजदरात सवलत दिली जाणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांना कमी सवलत मिळणार असून नवीन उद्योगांना ती अधिक मिळेल. पण अन्य राज्यांचा विचार करता मुंबई, ठाणे, रायगड व कोकण, त्याच बरोबर पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांनाही वीजेचे दर परवडत नाहीत. जागतिक मंदी व तीव्र स्पर्धा याला तोंड द्यावयाचे असल्यास वीजदर कमी करावेत, अशी त्यांची मागणी होती. काही उद्योग अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरितही होत आहेत. पण अर्थमंत्र्यांनी केवळ विदर्भ, मराठवाडा व अनुसूचित क्षेत्रासाठीच वीजदर सवलत योजना जाहीर केली असून त्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
