एका साठवण पेटीसाठी २५ हजार खर्च ; आगामी महापालिका निवडणुकीत पद्धत लागू करण्याची काँग्रेसची मागणी मतदान यंत्रात फेरफार केला जात असल्याचा होणारा आरोप किंवा या यंत्रांच्या सदोषपणाबद्दल वर्तविण्यात आलेला संशय या पाश्र्वभूमीवर मतदानाच्या अचुकतेची पावती दर्शविणारे यंत्रणा (‘व्हीव्हीपॅट’ म्हणजेच व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) राबविण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडून केली जात असली तरी ही यंत्रणा खर्चिक ठरणार आहे. कारण पावत्या साठविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एका डब्याची किंमत २५ हजार रुपये असून, राज्याला असे लाखांपेक्षा जास्त डबे लागणार आहेत. मतदान यंत्रावर मतदान केल्यावर मतदाराला पुढील सहा सेकंद आपण केलेले मतदान योग्य आहे ना, याची शहानिशा करणारी पावती समोरील यंत्रावर बघता येते. तसेच प्रत्येक मतदाराची पावती विशिष्ट पद्धतीने बनविण्यात येणाऱ्या डब्यांमध्ये जमा होते. हे डबे विशिष्ट पद्धतीने तयार करावे लागतात. पावत्या साठविण्याबरोबरच समोरील छोटय़ा पडद्यावर मतदाराला आपण केलेल्या मतदानाची बरोबर नोंद झाली का, याची शहानिशा करता येते. या यंत्रांचे प्रात्यक्षिक निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना सादर केले. ही पद्धत पुढील महिन्यात होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये लागू करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. गणेश पाटील यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. मात्र, पुढील महिन्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये ही यंत्रणा लागू केली जाणार नाही, असे सहारिया यांनी स्पष्ट केले. राज्यात ही यंत्रणा आणखी किचकट महाराष्ट्रात महानगरपालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत आहे. नगरपालिकांसाठी दोन सदस्यीय तर जिल्हा परिषदेच्या वेळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अशी दोन मते द्यावी लागतात. यामुळे राज्यात नव्यानेच ही यंत्रे तयार करून घ्यावी लागतील. कारण मतदान केल्यावर चार पावत्या जमा होतील. केंद्र सरकारच्या उपक्रमाने फक्त एक मत देण्यासाठी ही यंत्रणा सध्या विकसित केली आहे. महाराष्ट्रासाठी वेगळी यंत्रे किंवा डबे विकसित करावे लागतील, असे केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. राज्यात चार मते देताना वेळ जास्त लागणार आहे. कारण यंत्रावर एक कळ दाबल्यावर सहा सेकंद वेळ जाणार आहे. म्हणजेच मतदाराचा २४ सेकंद वेळ असाच जाईल. त्यातून मतदान केंद्रांची संख्या वाढवावी लागेल.
