आणखी एका महिलेला न्यायालयात जावे लागणार गर्भात व्यंग असल्याने २४ आठवडय़ांनंतर गर्भपातास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असतानाच, अशा व्यंगाचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. २० आठवडय़ांची गर्भवती असलेल्या महिलेच्या गर्भाचे दोन्ही मूत्रपिंड नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. या महिलेलाही गर्भपातासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणार असल्याचे संकेत आहेत. सोमवारी सायंकाळी मालाडमधील ‘क्लाऊडनाइन’ रुग्णालयातील वैद्यकीय संचालक डॉ. निखिल दातार यांच्याकडे तपासणीसाठी आलेल्या महिलेच्या गर्भाचे दोन्ही मूत्रपिंड नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. या प्रकरणातही प्रसूतीनंतर बाळ वाचणे अशक्य आहे. त्यामुळे २० आठवडय़ांच्या या गर्भवती महिलेलाही गर्भपातासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणार आहेत. कायद्यात स्पष्टता नसल्याने या महिलेलाही आता न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.सरकारने कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी डॉ. निखिल दातार यांनी केली आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी, १९७१ या कायद्यात बदल करण्यासाठी डॉ. दातार प्रयत्न करीत आहेत. ज्या कारणासाठी २० आठवडय़ांपूर्वी गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते ती त्यानंतरही देण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. २००८ मध्ये भरईदर येथील हरीश आणि निकिता मेहता या दाम्पत्याने गर्भात व्यंग असल्यामुळे २५ आठवडय़ांत गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कायद्यातील तरतुदींमुळे या दाम्पत्याला गर्भपाताची परवानगी न्यायालयाने नाकारली. २०१४ मध्ये २६ आठवडय़ांच्या गर्भाच्या मेंदूत व्यंग असल्याचे निदर्शनास आलेल्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी, १९७१ या कायद्यात बदल करण्याबाबत याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी सुरू आहे. २०१६ मध्ये बलात्कार प्रकरणातील एका महिलेच्या गर्भात व्यंग असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २० आठवडय़ांनंतर गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.
