ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कारभाराबाबत खंत राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणी करण्यासाठी तर सोडाच, परंतु शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नेमके काय चालले आहे याची माहिती मिळविण्यासाठीही राज्याच्या ‘वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालया’त पुरेशी माणसे नाहीत. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याचेच चित्र आहे. या संचालनालयाचे काम हे १९८०च्या आकृतिबंधानुसार चालत असल्यामुळे दैनंदिन कामकाज करणेही आवाक्याबाहेरचे होत चालले असून, आमच्या दुरवस्थेकडे कोणी पाहण्यास तयार नसल्याची खंत या विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयात विद्यमान संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे वगळता उर्वरित तिन्ही सहसंचालक हे हंगामी आहेत. याव्यतिरिक्त अतिरिक्त संचालक तसेच साहाय्यक संचालकांची वानवा असून १९८० साली राज्यात अवघी सात वैद्यकीय महाविद्यालये होती त्याची संख्या वाढून आता पंधरा झाली आहे. तसेच आणखी सात वैद्यकीय महाविद्यालये प्रस्तावित असताना संचालनालयातील कर्मचारी वर्ग मात्र वाढविण्यात आलेला नाही. पूर्वी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचारी वर्ग १२ हजार एवढा होता तो वाढून आज २८ हजार एवढी कर्मचाऱ्यांची संख्या झाली असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील १०५ कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मात्र शासनाने वाढ केलेली नाही. विद्यमान तीन हंगामी सहसंचालकांपैकी एक जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. लहाने असून उर्वरित दोन्ही सहसंचालक डॉ. वाकोडे व डॉ. बारपांडे हे औरंगाबाद व नागपूर येथील वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आहेत. हे तिन्ही अधिष्ठाता आपल्या महाविद्यालयाची जबाबदारी पार पाडणार की संचालनालयाचा कारभार हाकणार, असा सवाल करून न्यायालयीन खटले, प्रशासकीय काम, मंत्रालयातील बैठका आणि उपसचिवांना माहिती देण्यासाठी करावी लागणारी पळापळ यामध्येच संचालकांपासून साऱ्यांची दमछाक होत असते. विभाग केवळ कारकुनी कामापुरताच.. एकीकडे मंत्री व मुख्यमंत्री आपल्या जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्यासाठी आग्रही असतात, मात्र त्याच वेळी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाला फारसे महत्त्व द्यायचे नाही, अशा भूमिकेमुळे हा विभाग केवळ कारकुनी काम करण्यापुरताच उरल्याची खंत वैद्यकीय अध्यापकांकडून व्यक्त करण्यात येते. २०१४ मध्ये संचालनालयासाठी १५७ नवीन पदे निर्माण करण्याबरोबर एकूण ३१० पदांची आवश्यकता असल्याचे नमूद करून सदर पदे भरण्याबाबत निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगरे यांनी शासनाला सादर केला होता. तथापि, गेल्या दोन वर्षांत यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हा प्रस्ताव सध्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाकडे धूळ खात पडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
