चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ग्वाही; वीजदर निम्म्यावर आणणार,  मुंबईतही ३०० युनिटपर्यंत समान दर

देशात वीजनिर्मितीत महाराष्ट्र आजही आघाडीवर असला तरी विजेच्या मागणीतही सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या राज्याची विजेची मागणी २३ हजार मेगाव्ॉटच्या घरात असून येत्या काही वर्षांत विजेच्या मागणीत दीड पटीने वाढ होईल. ही मागणी लक्षात घेऊन सरकारने राज्याचा सन २०३० पर्यंतचा ऊर्जा विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार येत्या सात वर्षांत राज्य विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल, एवढेच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेबरोबरच शेतकरी, उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी विजेचे दर निम्म्यावर येतील, असा दावा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ पर्वात बोलताना केला.

राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत आयोजित ‘ऊर्जेची प्रकाशवाट’ या दोन दिवसीय चर्चासत्रादरम्यान राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राचा व्यापक आढावा बावनकुळे यांनी घेतला. ‘राज्यात स्वस्तात मुबलक वीज’ हे ध्येय समोर ठेवून सरकारने गेल्या तीन वर्षांत ऊर्जा निर्मितीमध्ये वाढ करण्याबरोबरच अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम-योजना राबविल्या. आघाडी सरकारच्या काळात बंद पडलेले कोराडी, चंद्रपूर, परळी येथील वीज प्रकल्प सुरू केल्यामुळे ३२०० मेगाव्ॉट विजेची भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यात आज विजेची मागणी आणि पुरवठय़ातील दरी मिटली आहे. कोळशाचे दर्जानुसार विकेंद्रीकरण करण्याबरोबरच चांगल्या प्रतीच्या कोळशाचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करण्यावर भर दिल्यामुळे वीज उत्पादन दरात ३० पैशांची घट झाली असून त्यातून दीड हजार कोटींचा फायदा झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

राज्यातील वीज वितरणाचे जाळे हे ३० वर्षांपूर्वीचे असल्याने त्याचा वीजपुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होतो. त्यातच विजेच्या तारांच्या क्षेत्रात होणाऱ्या विकास कामामुळे वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये वर्षभरात सुमारे १५०० लोकांचा जीव जातो. सरकारसाठी ही चिंताजनक बाब असून राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी ५० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र तेही काम हाती घेण्यात आले असून येत्या काही वर्षांत राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करून हे क्षेत्र अपघातमुक्त करण्याचा आपला निर्धार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

राज्यातील शेतकऱ्यांकडे कृषीपंपाची २२ हजार कोटींची थकबाकी असली तरी शेतकरी संकटात असल्याने महावितरण कंपनीने एकाही थकबाकीदार शेतकऱ्याची वीज तोडली नाही. उलट मागेल त्याला वीज जोडण्या देण्याचे धोरण हाती घेत दोन वर्षांत चार लाख शेतकऱ्यांना कृषीपंपासाठी वीज जोडण्या दिल्या. आता मुख्यमंत्री सौरऊर्जा वाहिनीच्या माध्यमातून राज्यातील ४० लाख कृषीपंप सौरऊर्जेच्या कक्षेत आणण्यात येणार आहेत. त्यासाठी एक हजार ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार असून त्यातून साधारणत: एका वाहिनीवर आठशे ते हजार शेतकरी असतील. विशेष: म्हणजे या शेतकऱ्यांना सध्याच्या ६ रुपये प्रति युनिट दरावरून आता फक्त २.९७ पैसे प्रति युनिट या दराने ८ ते १० तास वीज मिळणार आहे. अशाच प्रकारे उद्योगांना दिलासा मिळावा, विदर्भ, मराठवाडय़ात अधिकाधिक उद्योग यावेत यासाठी शेजारील छत्तीसगड राज्यापेक्षाही कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी या वेळी सांगितले. त्याच वेळी राज्यातील डोंगर-दऱ्यात राहणारी १९ लाख कुटुंबे अजूनही विजेपासून वंचित असणे हे राज्यासाठी भूषणावह नसल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. राज्यात यापुढे सांडपाण्यातून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असून यापुढे सांडपाण्यावर आधारीत वीज प्रकल्पांनाच प्राधान्य दिले जाईल. ऊर्जा संवर्धन धोरणाच्या माध्यमातून दीड ते दोन हजार मेगाव्ॉट वीज बचतीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

ल्ल मुंबईच्या विजेच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. नजीकच्या काळात विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ा मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यावर धावणार असून त्यासाठी अधिक विजेची गरज भासेल. त्यासाठी मुंबईची विजेची क्षमता ३८०० मेगाव्ॉटवरून ५५०० मेगाव्ॉटपर्यंत वाढविण्यात येईल.  ल्ल मुंबईत वीज वितरण करणाऱ्या टाटा- रिलायन्स, महावितरण या कंपन्यांना एकत्र आणून ३०० युनिटपर्यंत सर्वाचे समान दर करण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी या वेळी सांगितले.

मुंबईतील वीज उपकेंद्र आता भूमिगत करण्यात येणार आहेत. 

 

ऊर्जा निर्मिती : पर्यायी मार्ग व आव्हाने (पहिले सत्र)

अणुऊर्जा: मानसिकता बदलणे हे आव्हान!

वीज निर्मितीला पर्याय म्हणून अणुउर्जेकडे पाहिले जात आहे. वीजनिर्मिती आणि वापर यासाठी तो एक चांगला मार्ग आहे. मात्र अणुउर्जेचा वापर आणि अणुउर्जा प्रकल्प उभारणीबाबत नागरिकांची मानसिकता बदलणे आणि त्यांची मान्यता मिळविणे हे खरे आव्हान आहे. नागरिकांना अणुउर्जेपासून मिळणारे फायदे हवे असतात; पण तो प्रकल्प आपल्या भागात किंवा गावात होण्यास त्यांचा विरोध असतो. त्यामुळे जमीन संपादन, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन, मनुष्यबळ, तज्ज्ञ अभियंते व शास्त्रज्ञ यापेक्षाही लोकमान्यता मिळविणे अधिक आव्हानात्मक आहे.

एस. के. मल्होत्रा, अणुऊर्जा शिक्षण परिषदेचे सचिव

 

सुयोग्य तंत्रज्ञान व लोकसहभागातून कचरा नियोजन हवे

वीजनिर्मितीसाठी अन्य पर्यायांचा विचार करताना कचऱ्यापासून वीज तयार करण्याकडेही  आपण लक्ष दिले पाहिजे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत देशभरातील शहरी भागात जास्त प्रमाणात कचरा तयार होतो. याचे प्रमाण १ लाख टन इतके आहे. मुंबई शहरातही दररोज १० हजार टन कचरा तयार होतो. कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचे प्रयोग काही ठिकाणी केले जात आहेत. सुयोग्य तंत्रज्ञान आणि जास्तीत जास्त लोकसहभागातून कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.

प्रा. श्याम असोलेकर, तज्ज्ञ

 

त्याज्य शेतमालातून ऊर्जानिर्मितीची गरज

भारतात दरवर्षी सुमारे ८० कोटी टन त्याज्य शेतमाल तयार होतो. त्याचा अपवाद वगळता आपण फारसा उपयोग करुन घेत नाही. या त्याज्य मालाचा ऊर्जानिर्मितीसाठी कसा वापर करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आपल्याकडे १५० कारखाने असे आहेत की ते हा त्याज्य माल खरेदी करतात आणि त्यापासून ‘व्हाईट कोल’ तयार केला जातो. इंधन म्हणून त्याचा वापर केला जातो. काही वर्षांपूर्वी पुण्यात बायोगॅस/फूड गॅसवर बसगाडय़ा चालविण्यात येत होत्या. ‘आंतरज्वलनकारी इंजिन’ या वायूवर चालवू शकतो. शेणापासून बायोगॅस तयार करणे अवैज्ञानिक आहे. ४० किलो शेणापासून १ किलो बायोगॅस तयार होतो तर १ किलो साखर किंवा सेल्युलोजपासून तेवढाच – १ किलो बायोगॅस तयार होतो.

 – आनंद कर्वे, ‘आर्टीचे अध्यक्ष

 

ऊर्जा : दर आणि अनुदान (दुसरे सत्र)

क्रॉस सबसिडी हा राजकीय मुद्दा!

कृषी, यंत्रमागधारक व अन्य सवलतींपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम २०१६-१७ मध्ये सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. त्यातील साडेपाच हजार कोटी रुपये हे सरकारकडून व उर्वरित रक्कम प्रामुख्याने उद्योग व अन्य ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून दिली जाते. शेतीसाठी देण्यात येणाऱ्या वीजेला केवळ एक रुपया ३० पैसे प्रति युनिट दर आकारला जातो. वीज पुरवठय़ाचा सरासरी दर प्रतियुनिट सहा रुपये ४० पैसे असून शेतकऱ्यांसाठीच्या वीजेतील एक रुपया ७० पैसे सरकारकडून तर तीन रुपये ४० पैसे क्रॉस सबसिडीमधून भरले जातात. क्रॉससबसिडीचे प्रमाण हे २० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असू नये असा संकेत आहे. आपल्याकडे हा विषय राजकीय मुद्दा आहे.

अरविंद सिंह, ऊर्जा सचिव

 

वीजखरेदी दर कमी हवाच

वीजेचा दर हा वीजखरेदी व वीजवितरणाचा खर्च यावर आधारित असतो. वीजखरेदीचा दर कमी करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी सरकारकडून अनुदान तसेच उद्योग किंवा अन्य ग्राहकांच्या माध्यमातून क्रॉस सबसिडी दिली जाते. उद्योगांवर भार पडत असलेला भार व त्याचे परिणाम दिसून येत असले तरी सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान हेदेखील नागरिकांकडून घेतलेल्या करांमधूनच येते. हे लक्षात घेतले तर अनुदान कमी करणे ही गरज आहे. मात्र वीजेचे दर हे राजकारणाशी निगडीत असल्याने अनुदान कपातीचे धोरण अवलंबले जात नाहीत.

अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ

 

सौरऊर्जा हा स्वस्त पर्याय

वीजखरेदीच्या दरात कपात करण्याच्या दृष्टीने खरेदी पद्धतीचा आढावा घ्यायला हवा. स्वस्तातील वीजखरेदी, उर्जाबचत करणारे कृषीे पंप, सौरउर्जेचा अधिकाधिक वापर, शेतकऱ्यांसाठी १०० टक्के मीटरीकरण आदी उपायांनी वीजदरावर नियंत्रण ठेवता येईल. त्याचप्रमाणे ३०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना एकसमान दर, निवासी व उद्योगांनाही समान दर तसेच अनुदानासाठी केवळ सरकारी मदत या पर्यायांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होऊ शकेल.

पुरुषोत्तम कऱ्हाडे, समन्वयक, ऊर्जा प्रबोधिनी

 

प्रयोगशील ऊर्जावंत (तिसरे सत्र)

झाडाचे प्रत्येक पान म्हणजे सौर पॅनल!

प्रत्येक झाडाचे एक पान हे जगातील सगळय़ात स्वस्त आणि सगळय़ात प्रभावी सौर पॅनल आहे. प्रत्येक झाड सूर्यप्रकाशापासून उर्जा निर्माण करते. या उर्जेच्या माध्यमातून ते झाड स्वत: तर जगतेच शिवाय असंख्य प्राणिमित्रांना आणि जिवांना जगवते. इतकी ऊर्जा प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेमध्ये तयार होत असते. यामुळे ही ऊर्जा पर्यावरणपूरक अशी असते. यामुळेच आम्ही सोलापूर जिल्ह्यच्या मोहोळ तालुक्यात अंकोली गावाजवळ निसर्गरम्य वातावरणात सौरउर्जेची निर्मिती करू शकतो.  आमचे हे गाव ‘रुर्बन’  म्हणजे गाव आणि शहराचे मिश्रण या संकल्पनेत मोडते. यामुळे इथे जे काही केले जाते ते निसर्गाची जोपासना करूनच केले जाते.

अरुण देशपांडे, सौरखेडय़ाचे प्रणेते

 

हाताच्या ऊर्जेने मोबाइल चार्ज

माणसाच्या विविध क्रीयांमधून निर्माण होणारी ऊर्जा व प्राण्यांचा वापर करून निर्माण होणारी ऊर्जा याचा योग्य वापर केल्यास दैनंदिन जीवनातील वीजेची गरज भागवू शकतो. सायकलचा वापर करून पाण्याचा पंप, फवारणी पंप, पिठाची गिरणी असे एक ना अनेक उपकरणे विकसित करून शहरी तसेच ग्रामीण भागातील अनेक समस्यांना उत्तर मिळवण्यात आम्हाला यश मिळाले आहे. विजेची गरज जर आपण अशा छोटय़ा उपकरणांमधून भरून काढली तर नक्कीच विजेची बचत होईल. यासाठीच आम्ही सध्या हाताच्या ऊर्जेने मोबाइल चार्ज करता येईल असे उपकरण विकसित करत आहोत. आपण जर दोन मिनिटे चक्र फिरवल्यास मोबाइल २० ते २५ मिनिटे काम करू शकणार आहे.

केदार पाठक, अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादनांचे संशोधक

 

सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या नियोजनाची गरज

आज शहरात पाणी पोहोचवण्यासाठी जी काही व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेसाठी विजेचा भरपूर वापर केला जातो. पण जर आपण शहरातील मोठय़ा इमारती किंवा गृहसंकुलांमध्ये जर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी पुन्हा वापरात आणले तर तलावातील दैनंदिन पाण्याची मागणी कमी होईल आणि ते पाणी घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी लागणारी वीज वाचू शकेल. यासाठी आपण ज्याप्रमाणे अर्थनियोजन करतो त्याप्रमाणेच सांडपाण्याचे नियोजन करण्यावर विचार करणे आवश्यक आहे.

चित्रलेखा वैद्य, वर्षांसूक्तच्या संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

  • एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड, एनकेजीएसबी को-ऑप. बँक लिमिटेड आणि रिजन्सी ग्रुप हे या कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक असून हा कार्यक्रम पॉवर्ड बाय ‘केसरी आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ आहे.