गौण खनिज उत्खननास परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही केंद्रीय पर्यावरण विभागाची दादागिरी कायम आहे. कोणी काहीही नियम केले तरी ही परवानगी राज्यातील पर्यावरण तज्ज्ञ समितीच देईल, असा नवा फतवा केंद्रीय पर्यावरण विभागाने काढला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जायचे ठरवले आहे.त्यामुळे राज्यात सर्वत्र गौण खनिजाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालानंतर कोकणात गौण खनिज उत्खननावरच बंदी घालण्यात आली आल्यामुळे लोकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालायाने सन २०१२ मध्ये दिपक कुमार विरूद्द हरियाना सरकार खटल्यात निकाल देताना प्रत्येक राज्यांनी पर्यावरण विभाग आणि खनीकर्म मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहा महिन्यात त्या राज्यातील गौण खनिजाबाबत नियमावली तयार करावी आणि त्यानंतर अशा परवानग्या द्याव्यात. तोवर पर्यावरण तज्ज्ञ समितीची परवानगी घ्यावी असे आदेश दिले होते. त्याला अनुसरून एप्रिल २०१३ मध्ये महिन्यात राज्याचे गौण खनिज उत्खनन धोरण तयार करण्यात आले. ज्यामुळे पर्यावरण समितीची परवानगी घेण्याची कटकट बंद होण्याची आशा व्यक्त केली जात होती. मात्र पर्यावरण विभागाच्या फतव्यामुळे त्यावर पाणी फेरले आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्य सरकारने आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी याच संदर्भातील एका सुनावणी दरम्यान ही दादागिरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली जाईल.अस्वस्थतेचे कारणपाच हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्राच्या गौण खनिज उत्खननाची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र केंद्रीय वने-पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च २०१०मध्ये एका आदेशान्वये गौण खनिज उत्खननास परवानगी देताना राज्य पर्यावरण तज्ज्ञ समितीची मान्यता अनिवार्य केली. यामुळे अनेक जण नाराज झाले.
