धार्मिक उत्सव-सणांच्या नावाखाली प्रत्येक धर्माला कायदा लागू होतो. त्यामुळे धार्मिक उत्सव-सणांच्या नावाखाली त्याचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षक पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले. ‘माऊंट मेरी’च्या जत्रेवेळी पालिकेकडून करण्यात आलेल्या चोख व्यवस्थेची एकीकडे प्रशंसा करत दुसरीकडे हे निरीक्षण नोंदवले. जत्रेदरम्यान बरीचशी दुकाने ही परवानगीविनाच रस्ते आणि पदपथावर उभी केली जातात. याचा प्रचंड त्रास होत असल्याचा आरोप करत प्रत्येक वर्षी स्थानिक उच्च न्यायालयात धाव घेतात, परंतु तक्रारीनंतर बेकायदा दुकाने हटवली गेली आणि दुकानांमुळे स्थानिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात येते, असे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर जत्रेच्या दोन महिने आधी त्यासाठी योजना तयार करण्यात येते आणि संकेतस्थळावरून ती प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावर कायदा सगळ्या धर्मीयांसाठी आहे. त्यामुळे धार्मिक सण वा उत्सवांच्या नावाखाली त्याचे उल्लंघन करून रस्त्यावर मंडप उभे केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. गोविंदांविरोधात अवमान याचिका मुंबई : दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक असू नये आणि १२ वर्षांखालील मुला-मुलींना थरांमध्ये सहभागी करू नये, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही यंदा गोकुळाष्टमीच्या दिवशी त्याचे सर्रास उल्लंघन केले गेले, असा आरोप करणारी अवमान याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या गोविंदा पथकांवर आणि आयोजकांवर कारवाई करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. यंदा दहीहंडीदरम्यान मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन आणि न्यायालयाने दिलेले आदेश धाब्यावर बसविण्यात आले. याहूनही धक्कादायक म्हणजे राज्य सरकारकडूनही अशा गोविंदा पथक व आयोजकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
