३१ ऑक्टोबपर्यंत महामंडळाच्या नियुक्त्या; भाजप प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांची ग्वाही

बराच काळ रखडलेला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि महामंडळांच्या नियुक्त्या भाजप नेतृत्वाखालील सरकारच्या वर्षपूर्तीपूर्वी म्हणजे ३१ ऑक्टोबरपूर्वी जाहीर केल्या जातील, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
पक्षातील आणि घटकपक्षांमधील नाराज इच्छुकांना काही दिवस दिलासा देण्यासाठी हा वायदा आहे की पुन्हा सत्तेचे नुसतेच आमिष दाखवत आणखी कालहरण केले जाणार आहे, असा प्रश्न इच्छुकांकडून विचारण्यात येत आहे, तर वर्षपूर्तीपूर्वी सत्तेत सहभागी करून न घेतल्यास महायुतीतून बाहेर पडण्याचे किंवा आमदारकीचा राजीनामा देण्याचे पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी दिला आहे.
गतिमान प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि महामंडळ नियुक्त्यांसाठी ‘आस्ते कदम’ धोरण स्वीकारले आहे. मंत्रिपदे आणि महामंडळांसाठी इच्छुकांचा प्रचंड दबाव असून घटकपक्षांनाही कसे सामावून घ्यायचे, याचे त्रांगडे आहे.
लेखी करार करूनही सत्तेत वाटा मिळत नसल्याबद्दल सरकारमधील घटकपक्षांनीही पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आता त्यांची प्रतीक्षा करण्याची ताकद संपली असून कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे महादेव जानकर यांनी महायुतीतून बाहेर पडण्याचाच इशारा दिला आहे. त्यामुळे दानवे यांनी जानकरांशी चर्चा करून आमदारकीचा राजीनामा देण्यापासून त्यांना रोखले आहे. घटकपक्षांचे भाजपला लोढणे वाटत असले आणि सत्तेत सहभागी करून घेण्याची इच्छा नसली तरी ते महायुतीतून बाहेर पडल्यास जनमानसात वाईट संदेश जाईल, अशी भीती भाजपला वाटत आहे.

पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा व अन्य केंद्रीय नेते सध्या बिहार निवडणुकीमध्ये व्यस्त आहेत. त्यांच्याशी सल्लामसलत झाल्यावर नावे अंतिम केली जाणार आहेत. काही दिवसांनी पितृपंधरवडा सुरू होणार असून नवरात्रात नियुक्त्यांसाठी मुहूर्त साधला जाणार आहे. घटकपक्षांना सत्तेत सहभागी करून घेतच वर्षपूर्ती साजरी केली जाईल.
– रावसाहेब दानवे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

मुख्यमंत्र्यांवर दबाव
नियुक्त्या होत नसल्याने भाजपमध्येही तीव्र असंतोष असून महासंपर्क अभियानासह अन्य कार्यक्रमांसाठीही फारसे सहकार्य न करण्याची भूमिका काही आमदार व पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तार आणि महामंडळ नियुक्त्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढत आहे.