राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने टोलमुक्त महाराष्ट्राचा एक टप्पा म्हणून १२ पथकर नाके बंद करण्याचा व ५३ नाक्यांवर हलक्या वाहनांना पथकरमुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांच्या सवलतीचा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. हलक्या वाहनांना सरसकट सवलत न देता पाच किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या वाहनांना मासिक पासाच्या दरात अधिक सवलत देण्याच्या पर्यायावर विचार केला जाणार असल्याचे समजते.राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील पथकर सवलतीचाही प्रश्न आहे. हा प्रश्न केंद्र सरकारशी निगडित आहे, त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयावरच राष्ट्रीय महामार्गावरील पथकरावर वाहनचालकांना सवलत मिळणार की नाही हे अवलंबून आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थाकडून सांगण्यात आले.विधानसभा निवणुकीच्या आधी जुलै २०१४ मध्ये राज्य सरकारने नवीन पथकर धोरण तयार केले. आधीच्या २००९ च्या धोरणातील पथकर आकारणी व सवलतीबाबत काही बदल करण्यात आले. केंद्राने राज्याचे धोरण मागवून घेतले आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यात विशेष लक्ष घातले आहे. त्यावर केंद्राच्या निर्णयाची राज्य सरकारला प्रतीक्षा आहे.मुंबईत प्रवेश करण्यापूर्वी किंवा मुंबईतून बाहेर पडताना पाच ठिकाणी पथकर भरावा लागतो. राज्य सरकारने १२ पथकर नाके बंद करण्याचा व ५३ नाक्यांवर हलक्या वाहनांना पथकरातून पूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेताना मुंबईचा प्रश्न मात्र बाजूला ठेवला. त्याचा स्वंतत्र अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. परंतु, या पथकर नाक्यावर सवलत देणे राज्य सरकारला आर्थिकदृष्टय़ा जड जाणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पथकर नाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील वाहनांना मासिक पासदराच्या सवलतीत वाढ देता येईल का, या पर्यायावर विचार होण्याची शक्यता आहे. २००९ च्या धोरणात पथकर नाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या दहा पट रक्कम घेऊन मासिक पास देण्याची तरतूद आहे. परंतु ४०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांबाबत त्यात स्पष्टता नाही. परिणामी, मुंबईच्या पथकर नाक्यांवर ही सवलत कधीच दिली गेली नाही. नव्या पथकरातून मात्र ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबईसाठी मासिक पास सवलतीचा विचार केला जाईल, असे सांगण्यात येते.
