मुंबईत अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी परवडणारी घरे बांधणार असतील, तरच विविध योजनांनुसार जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिला जाईल, केवळ बिल्डरांच्या फायद्यासाठी नाही, अशी ग्वाही देतानाच मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. ‘मुंबई मेट्रो तीन’ हा प्रकल्प होणारच, त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील आणि प्रकल्पग्रस्तांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन होईल, असेही त्यांनी सांगितले. करार रद्द करण्याची तरतूदच करारपत्रात न केल्याने आणि अन्य त्रुटी ठेवल्यामुळे टोल रद्द करण्यास विलंब होत असल्याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेवर विरोधकांच्या टीकेच्या भडिमाराला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चांगलीच फटकेबाजी केली. मुंबईत सरसकट एफएसआय वाढणार नसून अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील घरे तयार होतील, यासाठी विविध योजनांनुसार एफएसआय मंजूर केला जाईल आणि परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती वाढविण्यासाठी पावले टाकली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.नार-पार प्रकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे एकही थेंब पाणी गुजरातला दिले जाणार नाही, असा निर्वाळा देत पुढील वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या गुंतवणुकीचा आकडा गुजरातपेक्षा अधिक असेल, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. नार-पार प्रकल्पातून राज्याच्या वाटय़ाला ७५ टक्के पाणी येणार असून ते संपूर्ण वापरण्यासाठी पावले टाकण्यात येत आहेत. केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्याशी चर्चेनंतर राज्यात हे पाणी वळविण्याच्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा दिला जाणार असून निधीची तरतूद केली जात आहे. यापैकी बरेचसे पाणी उत्तर महाराष्ट्राला मिळेल. तसेच मुंबईसाठी हे पाणी वापरून मध्य वैतरणा प्रकल्पातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात सोडले जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. टोलमुक्त महाराष्ट्रची घोषणा करूनही सरकार पावले टाकत नसल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. त्यावर मुंबई-पुणे रस्त्यासह मोठय़ा टोल रस्त्यांची करारपत्रे रद्द करण्याची तरतूद त्यात केलेलीच नाही, आधीच्या सरकारने कोणत्या विधी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेतला होता, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. पण आम्ही न्यायालयातही लढू आणि टोलमुक्तीसाठी प्रयत्न करू. त्याचबरोबर रुग्णवाहिका, आमदार, खासदार, राज्यपाल अशा काहींना टोलमधून सवलत देण्याची तरतूद केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. मात्र वाहनसंख्येच्या १५ टक्केपर्यंत ही सवलत देण्याची परवानगी असताना सरसकटपणे ती दिली गेली आणि प्रत्यक्षात या संवर्गातील वाहने केवळ एक टक्का आहेत हे दाखवून दिले.‘आमचे चांगले चालले आहे’मेट्रो तीन प्रकल्प, कारशेड, मुंबईचा विकास आराखडा हे शिवसेना-भाजपमधील वादाचे कळीचे मुद्दे. मेट्रो प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यातील अडचणी सोडविण्याची आणि प्रकल्पग्रस्तांना तेथेच पुनर्वसन करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना महत्त्व दिले जात नाही, दाव्होसला नेले नाही, अशा अजित पवार यांनी केलेल्या टीकाटिप्पणीचाही मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा समाचार घेतला. आगामी काळात अन्य देशांमध्ये होणाऱ्या परिषदांमध्ये सुभाष देसाई सहभागी होणार असून ते कार्यक्षम आहेत, असे प्रमाणपत्र देत ‘आमचे चांगले चालले आहे,’ असे सांगून शिवसेना-भाजपमध्ये आलबेल असल्याचाही समज करुन दिला.मुख्यमंत्री म्हणाले..*छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक जगातील सर्वात मोठे होणार*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचीही स्मारके भव्यदिव्य साकारणार*मुंबईत मोकळ्या व हरित जागा कायम राखणार*गुन्हे शाबीत करण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना*जलयुक्त शिवार ही सरकारची नाही, जनतेची योजना*आधीच्या सरकारनेच थकविले ओबीसी, भटक्या विमुक्त व आर्थिक मागासवर्गीयांचे अनुदान*‘एमडी’ द्रव्याचा अमली पदार्थाच्या यादीत समावेश केला, आता कडक कारवाई
