सरकारचे निर्णय केवळ कागदावरच न राहता समाजातील लोकांना त्याचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळायला हवा. मात्र सरकारी निर्णय, मंत्रिमंडळातील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, त्याचे शासन निर्णयही त्वरित निघत नाहीत. मात्र आता हे खपवून घेतले जाणार नाही. माझ्या निर्णयांची, घोषणांची पूर्तता किती दिवसात करणार याचे लक्ष्य निर्धारित करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. एखाद्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अडचणी असतील तर त्याची त्वरित कल्पना द्या, मात्र आम्ही विचारेपर्यंत वाट पाहू नका, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मुख्य सचिवांसमोरच प्रशासनास खडे बोल सुनावले. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी सरकारने सर्व विभागाना काही उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, सामाजिक न्याय, आदिवासी, ग्रामविकास व जलसंधारण, नगरविकास आणि नियोजन विभागांचा आढावा घेतला. त्यावेळी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनास खडे बोल सुनावल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘योजनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची’ राज्यात दोन लाख २७ हजार बेघर आदिवासी असून त्यातील दारिद्रय़रेषेखालील ७० हजार आदिवासींना पुढील पाच वर्षांत पक्की घरे बांधून देण्यात यावीत, आदिवासी विकास विभागातील शिष्यवृत्त्यांमधील गरप्रकार थांबविण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची कार्यवाही त्वरित करावी, असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणीची ७० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांची कार्यवाही तीन महिन्यांतच झाली पाहिजे, असा इशारीही त्यांनी दिला. राज्यात डोक्यावरून मला वाहून नेण्याच्या पद्धतीचे मार्च २०१६ पर्यंत उच्चाटन झाले पाहिजे. त्याचप्रमाणे मार्च २०१६ पर्यंत मागेल त्याला कृषिपंपासाठी वीज मिळण्याची परिस्थिती निर्माण करा, असे आदेशही त्यांनी ऊर्जा विभागास दिले.
