शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम आता दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविल्यानंतर छाननीही संगणकीकृत पद्धतीने केली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी सहकार विभागाने प्रत्येक अर्जाची प्रत्यक्षातही छाननी करण्यासाठी राज्यभरात सुमारे साडेतीन हजार लेखापरीक्षक तैनात केले आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून ऑनलाइन पद्धतीने छाननी होत असताना सहकार विभाग ही समांतर दुहेरी प्रक्रिया करणार आहे. त्यामुळे अपात्र शेतकरी गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. लेखापरीक्षकांनी अर्ज मंजूर केल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सरकारची कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहन योजनेची रक्कम जमा होणार आहे. केवळ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संगणकीकृत छाननीवर अवलंबून राहून योजनेचा लाभ देण्यास सहकार खात्याची तयारी नाही. कर्जमाफीसाठी सुमारे ५८ लाखांहून अधिक शेतकरी कुटुंबीयांचे अर्ज आले असून पती-पत्नीच्या नावे असलेल्या स्वतंत्र कर्जाची संख्या लक्षात घेता ही संख्या जास्तीत जास्त ६३ ते ६५ लाखांपर्यंत जाईल. राज्यातील एकूण ८९ लाख कर्जदार शेतकऱ्यांपैकी या योजनेत अर्ज आलेल्यांची संख्या सुमारे २५ लाखाने कमी असून कर्जमाफीच्या निकषात जास्तीत जास्त १०-१२ लाख शेतकरी बसू शकत नाहीत, असा अंदाज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावे किमान १२-१५ लाख कर्जखाती बोगस काढली गेल्याचा संशय सहकार खात्याला आहे. कर्जमाफीसाठी अर्ज करण्याची मुदत शुक्रवारी मध्यरात्री संपली असून ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या एक कोटी २० लाख शेतकऱ्यांपैकी ५८ लाख शेतकरी कुटुंबीयांचे अर्ज आले आहेत, अशी माहिती सुभाष देशमुख यांनी दिली. या अर्जाची छाननी सोमवारपासून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रक्रियेतून सुरू होईल. ती तीन-चार दिवसांत पूर्ण होईल. कर्जमाफीत न बसणारे म्हणजे आमदार-खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी, प्राप्तिकरदाते आदींची यादी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे आहे. बँकांनी दिलेला कर्जाचा व महसूल विभागाचा सातबाराचा पूर्ण तपशील छाननी प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. दरम्यान, ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत गेल्यावर त्यांनी अर्जाची सरसकट संगणकीकृत छाननीच होईल, अशा सूचना शनिवारी रात्री दिल्या. ज्या शेतकऱ्यांच्या अर्जामध्ये त्रुटी आढळतील किंवा ते नाकारले जातील त्यांचीच छाननी लेखापरीक्षकांमार्फत किंवा व्यक्तिश: केली जाईल. योजनेत आलेल्या ५८ लाख अर्जाची लेखापरीक्षकांकडून सरसकट छाननी होणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
