हप्ते बांधून देण्यास बँका अनुकूल शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर केल्यावर आता २५ ते ३० हजार कोटी रुपये कसे उभारायचे, या पेचात राज्य सरकार असून बँकांनी पुढील चार वर्षांसाठी चार हप्ते बांधून द्यावेत, अशी विनंती सरकारने बँकांना केली आहे. गेले काही वर्ष थकलेले कर्ज बुडित (एनपीए) होवू नये, यासाठी बँकाही राज्य सरकारला हप्ते बांधून देण्यास तयार आहेत. मात्र हे हप्ते बिनव्याजी असावेत, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून हप्त्यांच्या कालावधीसाठी किती व्याज आकारले जावे, याविषयी बँकांबरोबर विचारविनिमय होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी आणि २८ शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीची केलेली जोरदार मागणी आणि राज्यात शेतकऱ्यांनी संप सुरु केल्याने सरकारची कोंडी झाली. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीला राजकीय साथ मिळाल्याने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करणे सरकारला भाग पडले. त्यासाठीचे निकष ठरविण्याचे काम सुरु असून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये अग्रीम कर्ज देण्यासाठी जे निकष ठरविण्यात आले आहेत, तेच निकष कर्जमाफीसाठीही लागू केले जाणार आहेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या ३१ ते ३५ लाखांच्या घरात असून सरसकट कर्जमाफीसाठी एक लाख रुपयांची मर्यादा लागू केली जाणार आहे. तर एक ते दीड लाख आणि दीड ते दोन लाख या थकबाकीपैकी काही रक्कमच सरकार माफ करणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा आर्थिक भार नेमका किती येईल, याचा निश्चित अंदाज नसला तरी साधारणपणे २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा भार सरकारवर पडणार आहे, अशी माहिती संबंधितांनी दिली. राज्य सरकारकडे एवढा निधी उपलब्ध नसून कर्जाचा बोजा चार लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर कर्जमाफीच्या बोजापैकी काही भाग बँकांनी उचलावा व काही मदत केंद्र सरकारकडून मिळवावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर कर्जमाफीची रक्कम चार वर्षांत हप्त्याने बँकांना अदा करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. गेली काही वर्षे थकलेले कर्ज सरकार फेडणार आहे, हे बँकांच्या फायद्याचे असल्याने त्यांनी हप्त्यांसाठी होकार दिला आहे. कर्ज १० वर्षे थकविले गेल्यास ते १० वर्षांनी निर्लेखित किंवा माफ (राईट ऑफ) केले जाते. अनेक थकबाकीदार हे २०१२ पासूनचे असून त्यांचे कर्ज पाच वर्षे थकलेले आहे. ते या वातावरणात वसूल होण्याची फारशी शक्यता नसल्याने सरकार करीत असलेली कर्जमाफी बँकांच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी चार वर्षे बिनव्याजी हप्ते बांधून द्यावेत आणि बँका व केंद्र सरकारनेही काही आर्थिक वाटा उचलावा, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न राहणार असल्याचे समजते. सरकार चार वर्षे बँकाचे थकित कर्जाचे हप्ते फेडणार असले तरी शेतकऱ्यांचा सातबारा मात्र सरकारने थकित कर्जाची जबाबदारी उचलल्यावर कोरा केला जाईल, असे संबंधितांनी सांगितले.
