राज्य सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा आकडा २० हजार कोटी रुपयांच्या जवळपासच राहील, असा अंदाज आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक राबविल्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्याही घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांची आक्रमक मागणी आणि शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ८९ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. साधारणत ३४ हजार कोटी रुपयांची ही कर्जमाफी असेल असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. कर्जमाफी देताना मात्र कोणत्याही परिस्थितीत बोगस व्यक्तीला त्याचा फायदा मिळणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न केला. या आधी आघाडी सरकारच्या काळात २००८-०९ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्यावळी थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या यादीनुसार कर्जमाफीची रक्कम बॅंकांमध्ये जमा करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यात बऱ्याच गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला गेला होता. यावेळी मात्र शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज घेण्यात आले. अर्जाची छाननी, चावडी वाचन अशा प्रकारे अनेक चाळण्या लावल्यानंतर अर्जाची संख्या बरीच कमी झाली. मुदतीअखेर ७७ लाख अर्ज दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली. दिवाळीचा मुहूर्त साधून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यास प्रारंभ करण्यात आला. पहिल्या दिवशी ८ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे चार हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. साधारणत नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केल्यानंतर, पुरवणी मागणीद्वारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी १२ हजार ५८५ कोटी रुपये वितरित करण्याचा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काढला आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या घटल्यामुळे कर्जमाफीचा आकडाही २० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास राहील, अशी माहिती सूत्राने दिली. त्यामुळे १४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा कमी होणार आहे. तरीही सरकारला पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद केलेल्या २० हजार कोटी रुपयांची उभारणी कर्ज घेऊनच करावी लागणार आहे.
